Saturday, October 31, 2009

भारतीय लोकतंत्र और पत्रकारिता को बचाने का मूलमंत्र दिया गोविंदाचार्य ने


कंचना स्मृति न्यास की ओर से गाँधी शांति प्रतिष्ठान में आयोजित कंचना स्मृति व्याख्यानमाला एवं पुरस्कार समारोह में आरा (बिहार) निवासी विख्यात गाँधीवादी विजय भाई को के. एन. गोविंदाचार्यजी ने पुरस्कृत किया । विजय भाई अखिल भारतीय शांति सेना लोक चेतना के अध्यक्ष भी हैं । जातीय दंगों को शांति कराने में डेढ़ दर्जन शिविर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । ग्राम स्वराज की चेतना एवं प्रशिक्षित लोगों के द्वारा शिक्षा तंत्र में सुधार से अकल्पनीय परिवर्त्तन हुए । ६८ युवा शांति कैप, भूदान अन्य भूमि सुधार आंदोलन, प्राथमिक शिक्षा पर अनुसंधान में इनकी विशेष क्रियाशीलता रही ।
सर्वविदित है कि क्रांतिकारी पत्रकार अवधेश की पत्‍नी कंचना ने अपने पत्रकारिता के एक दशक में ही सामाजिक सरोकार को लक्ष्य मानकर ६०० से भी अधिक साक्षात्कार लिए । उनके असामायिक निधन के बाद अवधेश जी ने अपनी पत्‍नी की पुण्यस्मृति में कंचना स्मृति के माध्यम से प्रतिवर्ष व्याख्यानमाला एवं पुरस्कार समारोह का आयोजन करती है । सही बात पर सही लोगों के साथ खड़े होना, समाज एवं देश को बचाने के लिए कुछ करने की प्रवृत्ति ने अवधेशजी को न्यास के माध्यम से कुछ ठोस करने की प्रेरणा दी, जिसमें वे सफल रहे हैं ।
कंचना स्मृति न्यास द्वारा “वर्त्तमान राजनैतिक संदर्भों में पत्रकारिता की भूमिका, जनता की नजर में पत्रकारिता, पत्रकारिता में नेतृत्व का संकट, मीडिया का राष्ट्रीय दायित्व पर विचार गोष्ठी आयोजित की जा चुकी है जिसमें अनेक गणमान्य पत्रकारों एवं राजनीतिज्ञों, चिंतकों की उपस्थिति रही है ।
इस वर्ष चर्चा का विषय था “भारतीय लोकतंत्र और पत्रकारिता को कैसे बचाया जाय? चर्चा के इस सत्र में प्रख्यात चिंतक एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री के. एन. गोविंदाचार्य, पूर्व केन्द्रीय कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री एवं प्रसिद्ध पत्रकार राहुल देव मंचासीन थे ।
रामजन्मभूमि आंदोलन एवं आडवाणी की रथयात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने, सभी को समान अवसर दिलाने हेतु सोशल इंजीनियरिंग, सक्रिय राजनीति से सन्यास एवं बौद्धिक मोर्चो में काफी दिनों बाद गोविंदाचार्य की उपस्थिति चर्चा का विषय था । गोविंदाचार्य ने अपने चिंतन की धारा को कार्यान्वित करने हेतु तीन नए संस्था का गठन किया है । विकास हेतु भारत विकास संगम, सभ्यता हेतु कौटिल्य शोध संस्थान एवं प्रकृति हेतु राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में अलख जगाने का महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण कार्य का बीड़ा उठाया है । उनके आंदोलन के खासकर युवाओं, क्रांतिकारियों, स्वदेशी और स्वाभिमान प्रेमियों तथा दलितों का अप्रत्याशित समर्थन मिल रहा है ।
प्रख्यात पत्रकार राहुल देव ने कहा कि चौथा स्तंभ कही जाने वाली पत्रकारिता लोकतंत्र के पोषण के लिए है । उन्होंने प्रश्न उठाया कि उसको किससे बचाना है ? बढ्चती व्यावसायिकता, वैश्वीकरण, बाजारीकरण, बाजार, बाजारू, मूल्य में हास, सत्तापेक्षी होने, मौलिकता में कमी अतिस्थानीयता, भाषाई संस्कार में गिरावट, विसंस्कृतिकरण, मनोरंजनमुक्‍तता या पत्रकारों की नई पौध से । उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत कुछ नहीं होता । राष्ट्रीय आंदोलन में सारा भारत शामिल नहीं था । १०% से ज्यादा शामिल नहीं हुए थे । क्या बाजार के बाहर पत्रकारिता या हम-आप जीवित रह सकते है? बाजार समाज को संचालित करने की शक्‍ति है । आज पति-पत्‍नी के रिश्ते भी बदल रहे हैं । वैचारिक स्वतंत्रता को भी माध्यम की जरूरत है । बढ़ती भीड़ एवं होड़ से भी संकट उत्पन्‍न हो रहे हैं और नियम कानून व मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है । वैचारिक आजादी एवं दृष्टि की आजादी थी पत्रकारिता । पत्रकारिता का आजादी के संग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा । आज उतने दर्शक या उतने पाठक नहीं हैं जितने चैनल या समाचारपत्र हैं । इसी कारण लीक से भटकाव हो रहा है । जहां से संकट है दुर्भाग्य से मंच से उसकी चर्चा ही नहीं होती । मीडिया के प्रबंधक वर्ग के बिना समस्या का निदान संभव नहीं जबकि प्रबंधकों को मानना है कि यह चिंता उनकी नहीं । वास्तव में हमारी सरोकार, हमारी चिंताए एक हैं । हमलोगों में तो कोई मतभेद है ही नहीं । विमर्श में उस पक्ष को भी शामिल करना चाहिए । जो मस्त है वों नहीं आएँगे, जिन्हें चिंता है वो मौजूद हैं । दूसरों की गलतियों की चर्चा जब हम करते हैं तो अपनी गलतियों की चर्चा का मंच होना चाहिए या नही? कितने अखबार ईमानदारी से आलोचना/समीक्षा को देने के लिए तैयार हैं? बाहुबली, राजनैतिक दबाब या जो तय करता है कि क्या होगा, क्यों और कैसे किया जाएगा वो ही असली ताकत है । इसलिए उसके दिमाग को भी समझा हाय । ९०% प्रतिशत युवा पत्रकार इलेक्ट्‍ऑनिक मीडिया में निर्णय से हो सकते हैं । मीडिया गंभीर सवाल व गंभीर समाधान का मंच बने । संपादक तय करें कि क्या नहीं करेंगे, जो तय किया जा सकता है । इसके लिए एक मंच बनाकर मीडिया के शक्‍तिशाली लोगों को मनाकर, फुसलाकर समस्याओं से रूबरू कराया जाय और नैतिक दबाब बनाया जाय । दुर्भाग्य की बात यह है कि “जिनको आना चाहिए वे बाहर है । ” मीडिया जो समाज का मन बनाता है वह खुद आज भाषा की भयानक भ्रष्टता का शिकार है । भाषा, संवेदना, संवेदनशीलता का मीडिया में बलात्कार हो रहा है । मीडिया के कारण आज की पीढ़ी की बोलने-सुनने की शक्‍ति क्षीण हो गई है तथा उससे मानसिक पंगु हो रही है । इससे बचाने की जरूरत है । आज युवा पीढ़ी को जो मनोरंजक एवं रोचक नहीं है उसे पढ़ने में दिक्‍कत हो रही है । इसके अतिरिक्‍त वैश्‍वीकरण की समस्या, मनोरंजनमुक्‍ता से भी काफी प्रभाव पड़ा है । आज यदि आम नागरिकों/दर्शकों/पाठकों का समूह मीडिया प्रबंधकों से यह कहने की हिम्‍मत जुटा ले कि हमें आपके यह कार्यक्रम और यह भाषा मंजूर नहीं है तो असर होगा । प्रायोजित विज्ञापन का विरोध हो । सामूहिक क्रियान्वयन के मर्म को समझें । यही वह शक्‍ति है जो चीजों को बदल सकती है । दर्शकों और पाठकों के समूह में है वह ताकत जो उपभोक्‍ता भी हैं क्योंकि उनके हित उससे जुड़े है । इसलिए उनके दबाब से हल निकलेगा । अमीरों के चीज अमीरों के लिए होगी तो पत्रकारिता कैसी होगी? भाषायी मीडिया छोटा होगा, हासिए पर होगा और तब भारत की भारतीयता कहाँ पर होगी यह प्रश्न मैं छोड़ता हूँ । जातीयता, जातीय हिंसा, विषमता, वैमनस्यता काफी हद तक सही मायने में पत्रकारिता द्वारा ही की जा सकती है । आज “स्व” पर बड़ा संकट आ गया है । पत्रकारिता से जो भी अपेक्षाएँ हैं उसके लिए अलग हटकर कुछ नहीं देखें क्योंकि प्रतिबद्धता एवं मूल्य के दीप रहे हैं अभी ।
प्रख्यात चिंतक गोंविदाचार्य ने जाति और संप्रदाय, क्षेत्र और भाषा, सत्ताबल का हावी होना, सत्ताप्राप्ति, दलबदल बेमल गठबंधन, आपातकाल, कम्युनिस्टों की टूट के साथ-साथ कांग्रेस के कांग्रेस आई के रूप में सामने आने, सत्ताबल की परत, बाहुबल का प्रभाव आदि का जिक्र करते हुए कहा कि बूझ कैटचारिंग करने वाले ही नुमाइंदे बन गए । आज १२५ से ज्यादा करोड़पति संसद में हैं । फरीदाबाद एवं गुड़गाँव की लोकसभा सीट के टिकट के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी में २५ करोड़ की बोली लगी थी । भैंस और किसान नामक कहानी का प्रसंग सुनाते हुए भारतीय राजनीति के विद्रूप एहरे से उन्होंने अवगत कराया । उन्होंने कहा कि आज विदेशी मुल्क और बिलायती बोल प्रभावी हो गए हैं । राजनीति और लोकतंत्र के संबंध की यह विओडंबना है कि नेता का स्थान मैनेजरों ने, कार्यकर्त्ता का स्थान कर्मचारियों ने तथा पार्टी भी कंपनियों का शक्ल आख्तियार कर ली है । अतः मूलभूत समस्याओं के आधार पर समाजोन्मुखी प्रयास की शुरूआत होनी चाहिए । रावण की लंका में सब ५२ गज के ही दिखते हैं । भारतीय राजनीति के आज के चित्रण में पार्टियों की स्थिति फ्रैंचाइजी सरीखी एवं अनेक प्रकार के अंतविरोधी की शिकार है । चुनाव में बूथ के अधिकारी, स्टिर्निंग अफसर खरीदे जा सकते हैं । एक लाख में एक बूथ के वोट इवीएम के माध्यम चोली-दामन का है । जब कुएँ में ही माँग मिली हो तो स्थिति कैसी होगी? अखबारों में प्रायोजित विज्ञापन एक ही उम्मीदवार, एक ही पार्टी के प्रति समर्पण आदि आसानी से देखे जा सकते हैं । इस दिशा में रामनाथ गोयनका ने उल्लेखनीय परिवर्त्तन किया । आज बड़े-बड़े ठेकेदार, उद्योगपति अपने संरक्षण के लिए अखबार/चैनल ऐसी परिस्थिति में मीडिया चौकीदार कैसे बनेगा? उन्होंने अपने जनादेश यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि एक चैनल ने उनके संवाददाता की रिपोर्टिंग को प्रसारित करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उक्‍त जनाएश यात्रा में बदसूरत चेहरों की तादाद थी । जबकि चैनल प्रबंधकों की राय में बससूरत चेहरे उनके चैनल में नहीं दिखाए जा सकते । आज इलेक्टॉनिक चैनल टीआरपी के आगे बलिदान हो गए है । एक चैनल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाशनारायण के समानान्तर महानायक अमिताभ बच्चन का वित्र एक साथ जारी कर एक चैनल ने आंतरिक बात में स्वीकार किया कि उनकी रणनीति दर्शकों को भुलावे में रखने की है । ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर आज क्या हो रहा है? थैलीशाह का अंकुश पूर्ण रुप से नौकरशाह राजनीतिक नेताओं एवं मीडिया के त्रिगुट पर है । आज संपूर्ण व्यवस्था केवल कुछ के ही काम आएगी क्योंकि मूल्य बदल गए हैं । अतः भारत की जनता को अब तय करना होगा एक आर्थक राजनैतिक विकल्प नहीं तो देश अराजकता के लपेट में झुलसेगा । अमीर परस्त, विदेश परस्त सरकार की माँग एवं संसद के बजाय सड़क पर उठेगी आवाज । यही नया तकाजा एवं नई चुनौती है । सत्ता पक्ष एवं विपक्ष जनता के खिलाफ हो गए हैं । वहाँ कुटबाल सदृश खेल चल रहा है । जनप्रतिनिधि बहस से महरूम हो जाते हैं । नए ढाँचे, नए औजार, नए लड़ाके, नए तरीके से ही बदलाव आ सकते हैं । उन्होंने पटना में सर्चलाइट/ प्रदीप के जलाए जाने वाली घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उन दिनों “छात्र संघर्ष” नामक अखबार इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि २ पेजी अखबार को लोग फाड़कर पढा करते थे क्योंकि वह सच्चाई बयान करता था । पत्रकारिता और राजनीति में साख की महत्ता है । इसलिए परिवर्त्तनकामी, परिवर्त्तन में हिस्सेदार और विकेंदीकृत तौर पर होगी अब लड़ाई । नेतृत्व, नीयत, नीति मुद्‌दों और मूल्यों की वापसी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है । उन्होंने कानपुर में मायावती के खिलाफ छापने वाले अखबार पर जनविद्रोह के असर से अभी तक सहमे रहने की बात बताई । अब संघर्ष ही बचता है जनता के पक्ष में । नए तरह की राजनीति नए तरह की मीडिया और नए तरह के आंदोलन द्वारा नेतृत्व पैदा होगा । व्यक्‍ति से बड़ा संगठन, और संगठन से बड़ा समाज होता है । मूल्यों और मुद्‌दों की राजनीति जनांदोलनों के मार्फत से ही संभव है । टीआरपी रेटिंग के खिलाफ समानांतर मीडिया पैदा होंगे । वर्त्तमान व्यवस्था से अमीरों को लाभ, गरीबों में लोभ बढ़ रही हैं, जिसे परिवर्त्तनकामी बनानी होगा। भारत परस्त और गरीब परस्त को नकारने होंगे । एक साथ बौद्धिक, रचनात्मक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक आंदोलन का सूत्रपात करना होगाअ । जनसमस्याओं के प्रति संदेवदना और नेतृत्व पर अंकुश के साथ-साथ सामाजिक बदलाव हेतु यथार्थ के आधार को भी भी समझना पड़ेगा । इसके लिए जमीन के मुद्‌दे, जमीन पर, जमीनी कार्यकर्त्ताओं द्वारा जमीनी लड़ेंगे । उपभोक्‍ता का संकल्प निर्णायक होता है । इसी को विंदु बनाकर अआंदोलन की रूपरेखा तय होगी । लोकतंत्र, न्यायपालिका और पत्रकारिता तीनों चाहती है कि अवैधानिकता रहे ताकि हमारा जेब गर्म होता रहे ।

- गोपाल प्रसाद

सत्यमेव जयते के साथ खिलवाड़




भारतीय राष्टवादी समानता पार्टी के युवा शाखा ने अधिकांश संदर्भो में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते न होने पर तीव्र आक्रोश जताया है । सरकार द्वारा इस संबंध में अबतक समुचित कारवाई न किए जाने पर थू- थू आंदोलन चलाने की घोषणा की है । बीआरएसपी यूथ द्वारा आयोजित नई दिल्ली स्थित प्रेस क्लब में पार्टी के युवा शाखा के संरक्षक एन‍आर‍आई इंजीनियर रमेशच्न्द्र गठौरिया ने कहा कि मैं अपनी लड़ाई लड़ते-लड़ते थक गया हूँ । भारत सरकार को देश की अस्मिता से कोई लेना देना नही है । सब मैं सत्यमेव की लड़ाई चाणक्य बनकर लड़ना चाहता हूँ । उन्होंने कहा कि जब तक मेरी आत्मा मेरे शरीर का साथ देगी तब तक मैं यह लड़ाई लड़ता रहूँगा । मेरा जन्म भारत में हुआ है और यह राष्ट्र मेरी मां है । भले ही मैं एन‍आर‍आई हूँ पर मेरा दिल इस वतन के लिए ही धड़कता है । श्री गठौरिया ने कहा कि राष्ट्रपति को लिखे ज्ञापन में जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश की प्रति सौंपी गई है जिसमें कोर्ट ने सत्यमेव जयते को देवनगरी लिपि में अशोक चिन्ह के नीचे लिखना अनिवार्य किया है । उन्होंने कहा कि मैं जब भी किसी बड़े नेता या अधिकारी से मिला सभी ने मेरी तारीफ की पर एक देश के लिए जो जरूरी था, वह किसी ने नहीं किया । सिर्फ आश्‍वासन दिया, किसी ने अपनी ओर से पहल नहीं की, इसका मुझे दुख है । बीआरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल तेजेन्द्रपाल त्यागी ने कहा कि सत्यमेव जयते का हम भारतीय के मन में अमिट छाप व पवित्र स्थान है । इंटरनेट व सरकारी पत्रिकाओं व समाचारों के अंदर राष्ट्रीय चिन्ह की अवमानना एक गंभीर अपराध है । श्री त्यागी ने कहा कि यदि आम आदमी इसकी अवहेलना करता है तो उसे ५ हजार रूपए जुर्माना और दो साल की सजा का प्रावधान है परन्तु देश के रहनुमा और पढ़े-लिखे लोग ही कानून तोड़ रहे हैं तो विश्‍वास किस पर किया जाय ? एक एन‍आर‍आइ हमारे लिए अमेरिका से आकर वर्षों से लड़ रहा है । हमें उनकी लड़आई को अपनी लड़ाई समझकर लड़ना होगा । कर्नल त्यागी ने कहा कि जब राष्ट्र विषय स्थिति में ही तो राष्ट्रधर्म सभी धर्मों से उपर है । अब हमें एक होकर नयी आजादी का शंखनाद बाबा रामदेवजी के नेतृत्व में करना है ।

-गोपाल प्रसाद

नक्सलवाद :सरकार के निर्णय पर प्रश्नचिन्ह

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएच‍आरसी) के सोलहवें स्थापना दिवस समारोह में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और एनएस‍आरसी के पूर्व अध्यक्ष ए.एस. आनंद ने कहा कि मानवाधिकार के संरक्षकों ने समाज में अहम भूमिका अदा की है लेकिन उन्हें भी प्रशासन के हाथों बहुत कुछ झेलना पड़ता है । आरोपों से लेकर सजा तक मानवाधिकाअर संरक्षकों में झेली है । उन्होंने कहा था कि मानवाधिकार में सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी शुमार हैं । आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस जी.वी. माथुर ने कहा कि सामाजिक विकास मानवाधिकारों के प्रति सम्मान के बगैर संभव नहीं है । देश के हर नागरिक को मानवाधिकार सुनिश्‍चित करने के मकसद से आगे आना चाहिए ।
वहीं दूसरे तरफ आलम यह है कि नक्सली अपने खूनी संघर्ष में बच्चों की हत्या करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं । प्रश्‍न यह उठता है कि क्या नक्सली मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहे? इसके साथ ही प्रश्न यह भी उठता है कि नक्सली आखिर नक्सली क्यों बने? जब भूख, अन्याय, बेबसी और उत्पीड़न बढ़ेगा और उसके स्थायी समाधान योजनाबद्ध तरीके से नहीं चलाए जाएँगे तब-तब नक्सलवाद और पनपेगा । नक्सलवाद के दलदल में युवाओं और बच्चों के साथ-साथ महिलाओं के शोषण-उत्पीड़न की बात अब-जगजाहिर हो चुकी है । मगर सरकार को इन मूलभूत नागरिक आवश्यकताओं की पूर्त्ति के हल ढूँढने एवं उपाय सुनिश्‍चित करने के बजाय नक्सलवाद को फौज और पुलिस के द्वारा कुचलना ज्यादा आसान लगता है । सरकार को इसके आगामी दृष्परिणाम की भयावह स्थिति का अवश्य आकलन कर लेना चाहिए । एक ओर कोई करोड़ों में मासिक वेतन उठाता है वहीं दूसरी ओर किसी को ३००० रू० मासिक वेतन या रोजगार के मद में प्राप्त नहीं हो पाता है । ऐसी विषम परिस्थिति में नक्सलवाद को खत्म कर देने की कल्पना कोरी बकवास ही होगी । यह भी एक अकाट्‌अय सत्य है कि कोई भी नक्सली शिक्षक या डॉक्टर का अपहरण नहीं किया अन्याय का प्रतिकार करने एवं पुलिस, नेता व न्यायपालिका से त्वरित न्याय न मिल पाने के कारण गी शोषितों ने बंदूक का दामन पकड़ा । यह अलग बात है कि उस दलदल में जाने के बाद वे चाहकर भी नहीं निकल सकते हैं । छत्तीसगढ़ में वनवासी सेवा आश्रम के माध्यम से आदिवासियों के पुनर्वास हेतु कार्य करने वाले हिमांशु कुमार कहते हैं कि “राशन और दवा के जगहपर सरकार गोली मारती है । आज भी हम आजाद नहीं है ।
देशभर में नक्सली तांडव से निपटने के लिए सरकार लगातार विकास की गति को तेज करने की बात कहती हैं परंतु उसपर अमल कितना हो रहा है? गरीब और आदिवासी समुदाय व्यवस्था की विसंगतियों के चलते बंदूक का सहारा ले रहे हैं । मध्यप्रदेश में संसाधन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री जयंत मलैया को टेलीफोन पर जान से मारने की धमकी देनेवाला अपनी बीमार बहन की जान बचाने के मकसद से नकली बना । दमोह देहांत थानान्तर्गत नरसिंहगढ़ गाँव का १६ वर्षीय युवक शैलेष ने अपनी बहन स्वाति की ब्रेन हेमरेज बीमारी के इलाज में सरकारी उपेक्षा से परेशान होकर मंत्री को नक्सली बनकर धमकी दे डाली । इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ित पक्ष द्वारा लगातार गुहार लगाए जाने पर जन्मा आक्रोश अब कुछ भी करने को आमदा है ।
खूनी संघर्ष में मासूमों की ‘बलि’
नक्सलियों के समर्थन में एकजुट हो रहे बुद्धिजीवियों का मुंह बंद करने के लिए गृह मंत्रालय ने इस तथ्य का सहारा लिया है । दिल्ली में आदिवासी बच्चों के साथ जुटी बुद्धिजीवियों की संस्था ने नक्सलियों के प्रति हमदर्दी जुटाने की की कोशिश की तो गृहमंत्रालय ने जबाब में माओवादियों को बच्चों का दुश्मन करार देते हुए उनका क्रूर चेहरा आगे कर दिया । दर‍असल, नक्सलियों के खिलाफ अभियान का विरोध करने के लिए तमाम ख्यातिनाम बुद्धिजीवियों की संस्था सिटीजंस इनीशिएटिव फार पीस ने दिल्ली में आदिवासी बच्चों को आगे किया । संगठन ने बेहद दयनीय अवस्था में रह रहे छतीसगढ़ व अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों के आदिवासी बच्चों को मीडिया के सामने पेशकर तर्क दिया की बुनियादी सुविधाएं व लोकतांत्रिक हक न मिलने के विरोध में लोग हथियार उठा रहे है । केंद्र की निर्णायक जंग की नीति के विरोध में ओजपूर्ण भाषण भी दिए गए । जवाब में गृह मंत्रालय ने नक्सलियों को बच्चों का दुश्मन करार देने वाली रिपोर्ट का खुलासा किया । नक्सली जबरन बच्चों को किस तरह हथियार थमाकर उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं, यह बताकर गृह मंत्रालय ने बुद्धिजीवियों पर ही सवाल उछाल दिया । खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक नक्सली २००७ में एक गांव से पांच लड़के या लड़कियों को अपनी सशस्त्र सेना में शामिल करने का फरमान जारी कर चुके हैं । मंत्रालय के प्रवक्‍ता ने कहा कि नक्सली न सिर्फ बच्चों को मार रहे हैं, बल्कि उन्हें हथियार थमाकर उनकी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं । गृह मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को आगे कर नक्सलियों को यह संदेश भी दे दिया है कि उनकी इस रणनीति का नक्सलियों के खिलाफ अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।
सिटिजंस इनीशिएटिव फार पीस के बैनर तले वामपंथी बुद्धिजीवियों ने सरकार के समक्ष पांच मागें रखी है । इनमें नक्सलियों के खिलाफ अभियान रोक सीजफायर करने, सीपीआई (माओवादी) और अन्य नक्सली दलों को सीजफायर के दौरान मिलने वाली सभी सुविधाएं देने, केंद्र सरकार की ओर से उनसे संवाद शुरू किए जाने, मीडिया और स्वतंत्र नागरिक संगठनों को नक्सल इलाकों में जाने की अनुमति दिए जाने और नक्सल प्रभावित इलाकों में लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरा करने के लिए कदम उठाए जाने की मांग शामिल है ।
बुद्धिजीवियों के पाले में ही डाल दी गेंद:
नक्सलियों के सफाये के लिए संयुक्‍त अभियान के खिलाफ मानवाधिकार का परचम उठाकर लामबंद हुए बुद्धिजीवियों की मुहिम की काट के लिए गृहमंत्री पी. चिदंबरम खुद आगे आए है । हथियारबंद नक्सलियों को वार्ता की मेज पर लाने के लिए बुद्धुजीवियों से ही गुजारिश कए चिदंबरम ने गेंद उनके ही पाले में डाल दी है ।
साथ ही गृहमंत्री ने बुद्धिजीवियों से वादा किया है, ‘अगर नक्सली हिंसा का मार्ग छोड़कर बात करने आएं तो उनसे केंद्र राज्य स्तर पर हर मुद्दे पर बातचीत के लिए सरकार तैयार है ।’ नक्सलियों के खिलाफ सरकार ने आक्रामक अभियान का विरोध कर रहे बुद्धिजीवियों की लामबंदी की काट के लिए सिटिजंस इनीशिएटिव फार पीस के सदस्य व पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय और उनके तमाम साथियों को गृहमंत्री ने पत्र लिखा है । इसमें सीपीआई (माओवादी) को हथियार छोड़कर बातचीत के लिए आमंत्रित करने के सरकारी प्रयासों का ब्यौरा दिया गया है । साथ ही इन बुद्धिजीवियों से भी हिंसा का रास्ता अपना रहे नक्सलियों को वार्ता की मेज में लाने में उनसे मदद की गुजारिश की । पत्र में चिदंबरम ने कहा है कि वार्ता में बाधा सिर्फ हिंसा है । उन्होंने बुद्धिजीवियों का ध्यान माओवादी नेताओं एम. लक्ष्मण राव (गणपति) और मलोजुला कोटेश्‍वर राव (किशन जी) के हालिया बयानों की तरफ भी खींचा । दोनों नेताओं ने नक्सल हिंसा को न सिर्फ सही ठहराया, बल्कि सरकार को मुहंतोड़ जबाब देने की दलील भी दी । गृहमंत्री ने पत्र में नक्सलियों की हिंसक कार्रवाई का भी ब्यौरा दिया है । आज छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्‍चिम बंगाक, आंध्रप्रदेश नक्सलवाद समस्या से सबसे अधिक पीड़ित राज्य हैं ।
पश्‍चिम बंगाल : यहाँ माओवादियों के साथ-साथ माकपा को विपक्षी एकजुटता भी खूब परेशान कर रही है । यही वजह है कि “माकपा सांसद सीताराम येचुरी जहाँ माओवादी हिंसा पर अंकुश को वक्‍त की जरूरत मान रहे रहे हैं वही इसके लिए वह तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेता ममता को बनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हैं । पश्‍चिम बंगाल में आतंक फैला रहे माओवादियों पर नकेल कसने के लिए केन्द्र से मदद की गुहार के साथ-साथ उन पर पाबंदी से परहेज माकपा का माओवाद पर दोतरफा रूख दर्शाता है । माकपा के अनुसार हिंसा पर आमदा माओवादीय़ॊं फार आंखूश जरूरी है । लोगों की हिफाजत कानून व्यवस्था का मामला है और मौजूदा स्थिति है । इसका दूसरा राजनीतिक पहलू है जिसके चलते उन्हें प्रोत्साहन भी मिलता है । इसे दुरूस्त करना चाहिए । दोनों तरीके एक साथ चलने चाहिए । माओवादियोंके खिलाफ मौजूदा पुलिस अभियान पर रोक लगाने की माँग के पीछे तृणमूल कांग्रेस का मकसद भी इस समस्या के राजनीतिक हल तलाशने का है । बुद्धिजीवी तृणमूल कांग्रेस के प्रोत्साहन की वजह से जुड़ रहे हैं । बंगाल में वामपंथियों के बराबर ही विरोधी विचारधारा का भी प्रभाव है । उसी विचारधारा के विरोध का यह रूप है । बाम विरोधी राजनीतिक जमावड़े से यह वर्ग चिपका हुआ है । बंगाल में माओवादियों के उत्पात पर शिकंजा कसने में सबसे बड़ी बाधा ऐसे तत्वों को तृणमूल का समर्थन है । प्रधानमंत्री के माओवादी हिंसा को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताए जाने के बावजूद उन्हीं के कैबिनेट मंत्री माओवादिओं को संरक्षण दे रहे हैं । माक्पा के इस आरोप पर प्रधानमंत्री भी चुप है । ममता की माँ है कि माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटे केंद्रीय बल वापस बुलाए जाए लेकिन उन्हें नहीं हटाया जा रहा उल्टे और बल भेजा गया है । यह ममता की माँग का जबाब है कि केन्द्र राज्य मिलकर अभियान चला रहे हैं । ” माओवादियों ने पश्‍चिम बंगाल सरकार के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूँक दिया है । ऑरेशन लालगढ़ के जवाब में ऑपरेशन वीनस शुरू करते हुए नक्सलियों ने अपने गढ़ लालगढ़ क्षेत्र के सांकराइल में थाने पर हमला कर ११ असलहे भी ले गए । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के शीर्ष नेता कोटेश्‍वर राव उर्फ किशन ने कहा है कि सांकराइल थाने पर हमला पश्‍चिम बंगाल सरकार के खिलाफ युद्ध का ऐलान है । पुलिस संत्रास और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के खिलाफ माओवादियों की ओर से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन वीनस की शुरूआत है । किशन ने धमकी दी है कि मेदिनीपुर आ रहे सुरक्षाबलों को रोका नहीं गया तो सांकराइल के अपहृत एसओ अतिन्द्रनाथ दत्त का भी वही हश्र होगा जो झारखंड के खुफिया विभाग के इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदवार का हुआ था ।
झारखंड :
झारखंड में नक्सलियों ने एक नृत्य कार्यक्रम के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी कर तीन लोगों की हत्या कर दी । पुलिस के अनुसार राजधानी राँची से २०० कि.मी. दूर चतरा जिले के राजपुरा गाँव में हमला किया, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई जबकि दो पुलिसकर्मियों सहित सात लोग घायल हो गर । माओवादियों ने लातेहार जिला के कुरूंड गाँव में झारखंड मुक्‍ति मोर्चा के स्थानीय नेता अमृत जोय कुजूर के घर पर रात में धावा बोलकर उनका ट्रैक्टर जला दिया । माओवादी उनकी जीप भी गुमला ले गए और वहाँ जाकर उसे जला दिया । झारखंड के आदिवासी नेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्त्ता ग्लैडसन डुंगडंग समय दर्पण को दिए साक्षात्कार में कहा कि राज्य और केन्द्र सरकार आदिवासियों के जमीन हड़पने का अभियान जारी रखे हुए है । मानवाधिकार का कत्ल हो रहा है । झारखंड में अभी तक मानवाधिकार आयोग नहीं है । सरकार का नजरिया है कि माओवादी बढ़ गए है । नक्सली बढ़ गए हैं जबकि उनके अधिकार एवं मूलभूत सुविधाओं को देने से वे कतरा रहे है । ४०% मिनरल आदिवासियों के पास है । एमओयू पर ज्यादा काम नहीं हुआ है, जिसके कारण उद्योगपतियों का दबाब बढा है । ३५०५ लोगों पर हत्या, हथियार रखने आदि का एफ.आइ.आर विभिन्‍न थानों में दर्ज किए गए है । निर्दोष आदिवासियों पर हत्या, उत्पीड़न बढ़ गया है । आजादी के ६२ वर्ष बीतने पर भी जल, जंगल और जमीन से उन्हें वंचित किया जा रहा है । २० एकटु जमीन के ऐवज में २० हजार थमा दिया गया है । कलम उठाने पर आवाज उठाने पर विकास विरोधी एवं नक्सली होने का ठप्पा लगा दिया जाता है । वास्तव में माओवाद के लिए सत्ता की चंद विरोधी शक्‍तियां हैं । १५ लाख विस्थापित लोगों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है । केवल सेज कानून बनाया गया । इन सारी स्थितियों की जिम्मेदार सत्ता है । पूँजीवाद का घिनौना खेल जारी है । २ रू० से ४०० रू० एकड़ दर पर टाटा को जमीन दिया जाता है । ६० करोड़ रूपया टैक्स फ्री कर दिया जाता है । आदिवासियों की आवाज है कि पहले धरती हमारी है । खेतों से होकर डैम बनाए जाने एवं नदी जोड़ों अभियान से काफी बूरा प्रभाव पड़ा है । आदिवासियों को पनबिजली का लाभ नहीं मिल रहा है । मानवाधिकार रिपोर्ट के अनुसार भारत १६ साल में भी १३४ वें स्थान पर ही है । कुपोषण के शिकार बच्चों को दो वक्‍त की रोटी नहीं मिल पा रही है । दलितों आदिवासियों के बच्चों को क्या विकास का मुख्यधारा से जुड़ने का अधिकार नही है? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अन्याय रोकना होगा । अन्याय के प्रतिकार स्वरूप बंदूक उठाने से कौन रोकेगा । सरकार जब तक नक्सलवाद को बंदूक से कुचलने का स्वप्न देखेगी तब तक उसकी दो पीढ़ी फिर प्रतिकार हेतु तैयार हो जायेगी । इतिहास में भी आदिवासियों को जंगली, दानव, शैतान, सूअर, कभी विकास नहीं करनेवाला शख्स कहा गया है । पेशा, कानून का पालन नही हो रहा है । आदिवासिओं की अपनो धर्म को स्थान नहीं मिला । १० करोड़ से अधिक आबादी को सेंसेक्स ८ करोड़ ही बताती है । आदिवासी अगर अन्य राज्य में जाते हैं तो उसे सामान्य में गिना जाता है । राजनैतिक दल कहते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं, यह अन्याय नहीं तो और क्या है? २२ लाख आदिवासी जमीन खो चुके हैं । विकास परियोजनाओं में उन्हें नौकरी नहीं दिया जाता है । ईमानदारी पूर्वक नियम, कानून का पालन नहीं हो रहा है । यहाँ तक की न्यायपालिका में भी सौदेबाजी हो रही है । समस्या का समादान यह है कि विकास के साथ-साथ, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक अधिकार मिले । वे कहते है :-
“ सदियों से अन्याय ढोते-ढोते कंधा झुक गया है ।
फिर भी अंधकार से लड़ने का निश्‍चय कर लिया है । ”

- गोपाल प्रसाद

खटिक समाज के अंबेडकर डॉ. गंगाराम निर्वाण


अनसूचित जाति (खटिक) के कर्मठ समाजसेवी डॉ. गंगाराम निर्वाण का निधन ३० अगस्त २००९ को ९० वर्ष की आयु में हो गया । जीवट व्यक्‍तित्व के धनी और खटीकों को राजनीति में आने का आग्रह करते हुए अपना पूरा जीवन लगाने वाले इस महापुरूष का जन्म ६ अप्रैल १९१९ को हुआ था ।
छात्र राजनीति :तिब्बिया कॉलेज में जाने के बाद छात्र राजनीति के माध्यम से इन्होंने अपने संघर्ष की शुरूआत की । वहाँ दलितों पर होनेवाले अत्याचारों को लेकर विरोध करते हुए अनेक माँगपत्र व ज्ञापन दिए । छात्रों को संगठित करने के कारण बी.ए.एम. एस. की डिग्री पूरी न करने के इरादे से इनको तिब्बिया कॉलेज से निकाल दिया गया परन्तु निष्कासन इनका मनोबल न तोड़ पाया । इनके आंदोलन को साथी छात्रों से मिल रहे समर्थन को देखते हुए दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश जी से मिल रहे समर्थन के कारण इनको कॉलेज में दोबारा दाखिला मिल गया । इस आंदोलन से एक फायदा यह हुआ कि दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री ब्रह्मप्रकाशजी के सीधे सम्पर्क में आ गए ।
अंबेडकर के अनुयायी :
१९६१ में कौमी मुसाफिर बाबा प्रभाती ने इनका परिचय डॉ. भीमराव अंबेडकर से कराया । उसके बाद नियमति रूप से बाबा साहेब की शिक्षा का अवलोकन एवं अनुसरण करना उनका धर्म ही बन गया । इनकी कर्मठता, निष्ठा एवं जुझारूपन को देखते इन्हें दिल्ली प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया । डॉ. गंगाराम निर्वाण ने इस पार्टी की पहचान को दिल्ली में एक मुकाम तक पहुँचाया ।
संसद में सभी महानुभावों की मूर्ति थी, मगर जिसने भारत को संसदीय लोकतंत्र दिया उसकी मूर्ति लोकतंत्र के मंदिर अर्थात संसद में न होने से भारत के करोड़ों दलितों को अच्छा नहीं लगा । इसलिए १९६२ में दादा साहेब गायकवाड़ के नेतृत्व में संसद में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने का आंदोलन किया । उस आंदोलन में उत्तर भारत से कमान बी.पी. मौर्य ने तथा दिल्ली में बाबा प्रभाती, डॉ. गंगाराम निर्वाण और उनके सहयोगियों ने संभाल रखी थी । इस आंदोलन में लाखों लोग जेल भरो अभियान में शामिल हुए । इसके परिणामस्वरूप जेल में जगह न होने के कारण अनेक स्कूलों को भी जेल का रूप देना पड़ा । इस आंदोलन में इनकी माता मनवरी देवी ने भी अपनी गिरफ्तारी दी । अंत में तिब्बिया कॉलेज यहाँ भी इनकी व इनके साथियों की विजय हुई । संसद भवन में बाबा साहेब की विशाल मूर्ति लगी है, वहाँ हर वर्ष लाखों लोग १४ अप्रैल व ६ दिसम्ब्बर को अपने प्रिय नेता बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने जाते हैं ।
आजीविकाः
१९५५ से १९६९ तक करोलबाग में अपनी मोडिकल प्रैक्टिसनर की प्रैक्टिस शुरू की, जो अच्छी चल रही थी, परन्तु राजनीति में आने के कारण कई बार इस पर भी असर पड़ा । प्रसाद नगर, करोलबाग उठने के बाद १९६९ से मादीपुर में चिकित्सालय खोला । वे गरीब लोगों की हालत देखकर मुफ्त में ही इलाज करते थे ।
राजनीति ः
दिल्ली में रिपब्लिकन पार्टी की जड़ें मजबूत करने के बाद स्वयं भी चुनाव लड़े व अन्य को भी चुनाव लड़ाया । इन्होंने १९६२ का संसदीय चुनाव लड़ा । १९६७ में जब ये संसदीय चुनाव लड़े तो बच्चे-बच्चे की जुबान पर एक ही स्वर था- “बटन खोलो छाती के, मोहर लगेगी हाथी पर” । इनके साथ संघर्ष करनेवालों में से अनेक आज दिल्ली की राजनीति के शीर्ष स्थान पर हैं । अशिक्षा एवं छोटी सीट, बड़ी सीट के चक्‍कर में इनके स्थान पर इनके सहयोगी को विजय मिल गई और ये मात्र कुछ वोटों से चुनाव हारे ।
हालांकि इनके मार्गदर्शन प्राप्त अनेक कार्यकर्ता बाद में सांसद व विधायक बने । १९६९ में प्रसाद नगर टूटने पर मादीपुर, नांगलोई आदि पर २५ गज के प्लॉट दिए गए तो उसके खिलाफ ३० गज के प्लॉट देने हेतु सघन आंदोलन चलाया । १९७१ में लोगों ने इनको अपने बलबूते पर चुनाव में खड़ा करवाया । वोटों की कथित धांधली के कारण एक बार फिर ये कुछ वोटों से चुनाव हार गए । जिसके खिलाफ हर तरफ आंदोलन प्रारंभ हो गए और इन्होंने दो माह तक अन्‍न ग्रहण नहीं किया तथा मौन व्रत धारण किए रहे । अत्याचार के खिलाफ इस आंदोलन को देखकर वर्तमान दलित आंदोलन के एक प्रहरी नेतराम ठगेला पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा । खटिक महिलाएँ काफी समय से रद्‌दी से लिफाफे बनाने का काम करती थीं परन्तु एक हजार लिफाफे बनाने पर उन्हें मात्र कुछ आने ही मिलते थे । इसके खिलाफ डॉ. गंगाराम निर्वाण ने बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया । पहली बार खटिक महिलाओं हजारों की संख्या में घर से बाहर निकलकर एक-दो दिन नहीं बल्कि लंबे समय तक आंदोलन में हिस्सा लिया । इस आंदोलन की बदौलत लिफाफे की मजदूरी में काफी बढ़ोत्तरी हुई ।
सामाजिक आंदोलन ः
रिपब्लिकन पार्टी के लगातार कमजोर होने से इनको गहरा धक्‍का लगा और मनीराम बडगूजर, बद्री प्रसाद सांखला के साथ मिलकर इन्होंने मजदूर एकता यूनियन बनाई । उनके बैनर तले मजदूरों की काफी समस्याओं को सुलझाने में सफलता मिली । राजनीति में बढ़ रहे अत्याचारों को रोकने के लिए १९७६ में इन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी समिति बनाई और काले धन को निकालने का प्रयास किया ।
बहुजन समाज पार्टी में प्रवेश ः
बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की विचार धारा को आगे लेकर चलनेवालों में डॉ. गंगाराम निर्वाण के एक विशिष्ट लेकर चलनेवालों में देखते मान्यवर कांशीराम ने उनसे १९८९ में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का आग्रह किया जिसे वह टाल नहीं सके । उसके उपरान्त वे दिन-रात एक करके बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किए । आज बहुजन समाज पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनी है तो उसमें कहीं न कहीं डॉ. गंगाराम निर्वाण का भी योगदान है ।
डॉ. निर्वाण अंबेडकर भवन के संस्थापकों में से एक रहे । इन्होंने जीवन भर प्रयास किया कि खटीक समाज के लोग राजनीति में आकर बाबा साहब के संदेश को अपनाएँ, संसद में पहुँचें । तभी उनका भला होगा और समतामूलक समाज बनने की दिशा में काम होगा । जब दिल्ली प्रदेश खटिक समाज का गठन नेतराम ठगेला एवं सामचंद रिवाड़िया ने किया तो डॉ. गंगाराम निर्वाण ने उन्हें सांगठनिक समस्याओं के प्रति सचेत किया । दिल्ली प्रदेश खटिक समाज को आंदोलनरत करने में तथा समाज के जनजागरण में डॉ. गंगाराम निर्वाण के सलाह का प्रमुख योगदान है ।
शोक संदेश ः
मादीपुर (दिल्ली) के कांग्रेस विधायक मालाराम गंगवाल ने कहा कि डॉ. गंगाराम निर्वाण समाज के अग्रज बंधुओं में से एक थे, जिन्होंने अपने जीवन का सब कुछ लगाकर समाज को राजनीति में आने को प्रेरित किया ।उनके प्रेरणा के बलबूते पर विभिन्‍न राजनैतिक दलों में हमारे समाज की भागीदारी सुनिश्‍चित की । बाबासाहेब अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलकर पूरी जिंदगी लोकसभा, महानगर परिषद के कई चुनाव लड़कर समाज के लोगों को जगाया । अपनी संघर्षमयी जिंदगी से दिल्ली ही नहीं वरन्‌ उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, व राजस्थान के लोगों के बीच भी अलख जगाई । केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने कहा कि डॉ. निर्वान से मेरे पिता व ससुर के साथ पारिवारिक रिश्ते थे । इनके साथ-साथ उस समय अनेक दलित नेताओं के बदौलत दिल्ली में करोलबाग को दलित आंदोलन की रीढ़ कहा जाता था । यदि हम डॉ. निर्वाण को सच्ची श्रद्वांजलि देना चाहते हैं तो दलित समाज की सभी उपजातियों को साथ मिलकर समाज का स्तर ऊँचा करने के प्रयास करने चाहिए ।
पूर्व सांसद सज्जन कुमार ने कहा कि डॉ. गंगाराम निर्वाण वास्तव में शेरे दिल्ली थे । वे न केवल दलित बल्कि पिछड़े वर्ग सहित सभी के विकास के लिए काम करते थे । समतामूलक समाज का निर्माण करना उसका सपना था । यदि वे चाहते तो सांसद आदि बन सकते थे मगर उनमें परिवार से ज्यादा त्याग व विचारधारा से प्यार था । उन्होंने कहा कि विधायक मालाराम गंगवाल से बात करके मादीपुर में एक रोड का नाम डॉ. गंगाराम निर्वाण के नाम पर रखा जाएगा ।
अनुसूचित जाति/जनजाति परिसंघ एवं इंडियन जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. उदितराज ने कहा कि डॉ. गंगाराम निर्वाण ने बाबा साहब के आंदोलन व बुद्ध के मार्ग का जिंदगी भर अनुसरण किया । वे अपनी जाति में पैदा होने के कारण ऊँचाइयों को नहीं पा सके । बाबा साहेब का आंदोलन चलाने वालों में एक ऐसा ग्रुप भी है जो दिखाने के लिए जातिवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, मगर स्वयं जातिवाद का घिनौना उदाहरण पेश करते हैं । वास्तव में डॉ. निर्वाण भी उसी जातिवादी सोच के शिकार हुए वर्ना इतने लंबे समय तक बाबा का मिशन पूरी ईमानदारी व पूरी ताकत और लगन से करने के बाद भी उन्हें राजनैतिक मंजिल नहीं मिली, जिसके वे हकदार थे । वे विशुद्ध रूप से मानवतावादी थे तथा जातिवाद के खिलाफ थे । यदि हमारा देश उनके दिखाए राह पर चले तो यह देश विश्‍व की महाशक्‍ति बन सकता है ।
अखिल भारतीय खटिक समाज के प्रधान महासचिव मामचंद रिवाड़िया ने कहा कि डॉ. निर्वाण ने “जागते रहो” का नारा लगाते हुए समाज को जगाने का काम किया । वे अपनी बात पूरी निडरता से कहते थे । उन्होंने कहा कि उनकी मुत्यु से १५ दिन पूर्व मैं उनसे मिला था । उन्होंने समाज के कार्य के लिए मुझे हमेशा की भाँति कुछ गुर बताए । हमें उनके बताए मार्ग पर चलकर उन्हें श्रद्वांजलि देनी चाहिए ।
दिल्ली प्रदेश बहुजन समाजपार्टी के सचिव ने कहा कि आज जब किसी की मुत्यु हो जाती है तो लोग शाम तक भूल जाते हैं लेकिन आज इतने दिन बाद शोकसभा होने पर इतनेलोग आए तो समझा जा सकता है कि उन्होंने समाज के प्रति कितना काम किया होगा । मुझे इतने महान व्यक्‍ति का शिष्य होने का मौका मिला है । कांशीरामजी कहते थे कि माँगना नहीं देना सीखो आओ अपना घर मजबूत बनाएँ । यही डॉ. निर्वाण की सच्ची श्रद्धांजलि होगी ।
- गोपाल प्रसाद

बदलते मूल्य

आज हिंदुस्तान संक्रमणकाल में गुजर रहा है । पुराने मूल्य बदल रहे हैं और नये मूल्य स्थिर नहीं हुए हैं । इसलिए वह अनेक नई कठिनाइयों का सामना करने को विवश है । पुराने लोग धर्म को सर्वाधिक मूल्य देते थे । आज के मनुष्य की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं है । धर्म को सर्वाधिक मूल्य इसलिए दिया जाता था कि उससे मोक्ष मिलता है, मनुष्य सारे बंधनों से मुक्‍त होता है । स्वतंत्रता का मूल्य आज भी सर्वोपरि है । किंतु उसका संबंध केवल राष्ट्र से है- भौगोलिक सीमा से है । मनुष्य की इन्द्रियों, मन और चेतना की स्वतंत्रता से उसका कोई संबंध नहीं है । धर्म का सिद्धान्त परालौकिक होते हुए भी इहलौकिक था । उसमें वर्तमान जीवन भी पूर्णरूपेण अनुशासित होता था । आत्मानुशासन और संयम का अविरल प्रवाह जहां होता, वहां दायित्वों, कर्तव्यों और मर्यादाओं के प्रति जागरुकता सहज ही हो जाती है । राष्ट्रीय स्वतंत्रता का सिद्धान्त सर्वथा इहलौकिक है । वर्तमान जीवन को अनुशासित करने के लिए इसे सर्वोपरि माध्यम माना गया है । किंतु भारतीय लोगों में जितनी धर्म-चेतना विलुप्त हुई है, उतनी राष्ट्रीय चेतना जागृत नहीं हुई है । इसलिए उसमें आत्मानुशासन और संयम का अपेक्षाकृत अभाव है और दायित्वों, कर्तव्यों और मर्यादाओं के प्रति कम जागरूक है । भारत का प्राचीन साहित्य विनय की गुण-गाथा से भरा पड़ा है । अविनीत विद्यार्थी विद्या का अपात्र समझा जाता है । अविनीत पुत्र पिता का उत्तराधिकार नहीं पा सकता था । अविनीत आदमी समाज में अनादृत होता था, इसलिए विनय को बहुत मूल्य दिया जाता था । वह व्यक्‍ति और समाज दोनों को एक श्रृंखला में पिरोए हुए था । आज अध्यापक विद्यार्थी को विनय के आधार पर विद्या नहीं देता । वह यह नहीं देखता कि उसका विद्यार्थी पात्र है या अपात्र वह उसे पढ़ता है, जो पहले वर्ष की परीक्षा में उतीर्ण हो जाता है । उत्तराधिकार का प्रश्न आज मिट चुका है । समाज में वह अधिक समादृत होता है, जो मनोवृत्ति का सूत्र माना जा रहा है । इसलिए आज व्यक्‍ति और समाज दोनों एक सुदृढ़ श्रृंखला से आबद्ध नहीं हैं ।

- आचार्य महाप्रज्ञ

प्रगति मैदान में आई. आई. टी. एफ. १४ नवंम्बर से


प्रगति मैदान में १४ से २७ नवंबर तक लगने वाले इंडिया इंटरनैशनल ट्रेड फेयर में इस बार स्मोकिंग करना बैन होगा । यदि कोई व्यक्‍ति धुएं के छल्ले उड़ाता हुआ पाया जाता है तो उसे मेले से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा । इसके अलावा पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा । इस बार मेले के समय में भी बदलाव किए गए हैं ।
इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (आईटीपीओ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ट्रेड फेयर के दौरान प्रगति मैदान नो स्मोकिंग जोन होगा । चाहे कोई प्रगति मैदान का अधिकारी या कर्मचारी हो, दुकानदार हो या फिर दर्शक किसी को भी स्मोकिंग करने की अनुमति नहीं होगी । ऐसा करने पर उसे प्रगति मैदान से बाहर कर दिया जाएगा । स्मोकिंग करने वालों की देखभाल के लिए अलग से टीम बनाई जाएगी और सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा । मेले में पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल भी बैन होगा । शामिल होने वाली सभी कंपनियों, दुकानदारों और देशों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है । आईटीपीओ का कहना है कि वह इस बार ग्रीन फेयर आयोजित करना चाहते हैं । इसलिए मेले में ऐसी चीजों पर रोक लगाई जा रही है जिससे पर्यावरण और लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता हो ।
अधिकारी ने बताया कि इस बार ट्रेड फेयर में शुरू के पांच दिन ही बिजनेस विजिटर्स की एंट्री होगी । आम दर्शकों के लिए मेला १९ नवंबर से खुलेगा । ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कंपनियां आसानी से बिजनेस कर सकें । उम्मीद है, इससे बिजनेस में इजाफा होगा । पिछले साल शुरू के दो दिन ही बिजनेस विजिटर्स के लिए रिजर्व थे । अधिकारी के मुताबिक इस बार मेले के समय में भी बदलाव किया गया है । पहले ट्रेड फेयर का समय सुबह १० से रात ८ बजे तक होता था, जो अब सुबह ९ः३० से शाम ७ः३० बजे तक का रहेगा । ऐसा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया है ।
इस बार मेले की थीम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगी । पार्टनर कंट्री थाइलैंड और फोकस कंट्री चीन होगा । पार्टनर स्टेट दिल्ली एवं फोकस स्टेट उत्तराखंड होगा इसके अलावा क्यूबा, नाइजीरिया और पापुआ न्यू गिनी जैसे देश पहली बार ट्रेड फेयर में शामिल होंगे ।

क्या है श्‍वेत क्रांति ?

भारत दुनिता का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है । देश की जीडीपी में डेयरी उद्योग की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है और आर्थिक परिदृश्य में इसकी दमदार उपस्थिति भी । देश के अन्य उद्योगों की तरह डेयरी उद्योग की भी अपनी खामियां हैं । इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस उद्योग की संरचना बहुत संगठित नहीं है । देश में काम कर रहे तकरीबन सभी को-ऑपरेटिव फेडरेशन स्मॉल एवं मीडियम सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं ।
एसएमई की आपूर्ति श्रृंखला में कई कमियां हैं । मध्यस्थों की बढ़ती दखलंदाजी और विभिन्‍न आपूर्ति श्रृंखला के बीच तालमेल के अभाव की वजह से काफी मुश्किलें आती हैं । इससे दूध की गुणवत्ता और आपूर्त्ति श्रृंखला की कार्यप्रणाली पर असर पड़ता है । इस श्रृंखला में कई कमजोर कड़ियां होती हैं, इसके अलावा अनावश्यक मानवीय दखल होता है जिससे गलतियों की संभावना बढ़ती है और खर्च बढ़ता है । देश में डेयरी को-ऑपरेटिव्स खासकर एसएमई खिलाड़ियों को मुनाफा बढ़ाने के लिए इन समस्याओं को सुलझाना जरूरी है ।
इस क्षेत्र से जुड़े एसएमई के लिए समन्वय की कमी सबसे गंभीर समस्या है, खासकर उन मामलों में जहां मांग से जुड़ी भविष्यवाणी करने की जरूरत हो । मांग से जुड़ी भविषयवाणी के मामले में अकुशलता की वजह से ग्राहकों की मांग की तुलना में आपूर्ति कई बार अधिक हो जाती है जिससे दूध के खराब होने का खतरा उत्पन्‍न हो जाता है । इससे दूध को संभालकर रखने में समस्या का सामना करना पड़ता है । ए‍आरजी फूड्‌स के मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव वर्मा कहते हैं, ‘सटीक भविषयवाणी नहीं हो पाने की वजह से भारतीय डेयरी उद्योग में मांग-आपूर्ति का गंभीर संकट उत्पन्‍न हो जाता है कई बार आपूर्ति मांग की तुलना में अधिक हो जाती है जिससे दूध बर्बाद हो जाता है । ’
भारतीय डेयरी उद्योग में सप्लाई चेन में तत्परता की कमी है । यह एसएमई और बड़े खिलाड़ी दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है । इससे लंबी अवधि तक कारोबार करने के उद्देश्य प्रभावित होते हैं । डेयरी उद्योग को ऐसे आईटी सॉल्यूशंस की सख्त जरूरत है जिससे दूध संग्रह के बारे में तुरंत अपडेट हासिल किया जा सके और रीयल टाइम बेसिस पर आंकड़े जमा किए जा सकें । आईआईटी खड़गपुर में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रोफेसर एच दास कहते हैं, ‘भारतीय डेयरी बाजार का स्ट्रक्चर बहुस्तरीय है और पिरामिड की तरह के संगठन हैं । अगर आधार के हिसाब से बात करें तो यह बड़े पैमाने पर असंगठित है । इसमें छोटी डेयरी, ग्रामीण दूध उत्पादन, मिल्कमैन (दूधिए) और वेंडर्स शामिल हैं । आधुनिक तकनीक के इस जमाने में एक आईटी आधारित सॉल्यूशंस इस क्षेत्र में काम करने वाले एसएमई के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है ।
इन हालात में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज (आईसीटी) डेयरी उद्योग में कार्यरत एसएमई एवं बड़े को-ऑपरेटिव के लिए भी कारगर साबित हो सकता है । आईसीटी में रीयल टाइम बेसिस पर डाटा एनालिसिस और डाटा ट्रांसफर के लिए तकनीक उपलब्ध हो सकती है । घरेलू डेयरी उद्योग में काम करने वाली एसएमई के लिए आईसीटी से कैश पेमेंट ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड मिल्क कलेक्शन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम मॉनिटरिंग और विभिन्‍न सप्लाई चेन के बीच रीयल टाइम नेटवर्किंग जैसी सुविधाएं हासिल हो सकती हैं ।
सहकारी दूध संग्रह समितियों तक पहुंचने वाला दूध किसानों के जरिए पहुंचता है जिसकी गुणवत्ता भी अलग-अलग होती है । अपनी अलग पहचान कायम रखने के लिए किसानों को इलेक्ट्रॉनिक कोड से युक्‍त प्लास्टिक कार्ड उपलब्ध कराया जा सकता है । इन्हें एक बॉक्स में जमा किया जा सकता है जो पहचान संख्या को पढ़कर सूचनाएं जमा कर लेता है । इसके बाद यह सूचना कंप्यूटर तक पहुंच जाती है । जब इलेक्ट्रॉनिक स्केल पर रखे एक बर्तन में दूध डाला जाता है तो इसकी मात्रा नापकर मशीन इस सूचना को भी कंप्यूटर तक पहुंचा देती है । इसके बाद एक ट्यूब से डेयरी तक पहुंच रहा दूध बीच में ही एक अलग ट्यूब से सैंपल के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टिंग यूनिट तक पहुंच जाता है । दूध में वसा की मात्रा के हिसाब से दूध की गुणवत्ता नापी जाती है और फिर इसका हिसाब कर एक स्लिप के रूप में उसकी कीमत मशीन से बाहर आ जाती है जिसका दूध उत्पादक को भुगतान कर दिया जाता है । इस प्रक्रिया में बिना मानवीय दखल के २० सेकेंड से भी कम का समय लगता है ।

- पायल अग्रवाल

जलवायु पर भारत का नया नजरिया

जलवायु पर भारत का नया नजरिया

पर्यावरण पर संयुक्‍त राष्ट्र की नई संधि पर दिसंबर में कोपेनहेगन में दस्तखत होने हैं । ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनी ग्रीन हाउस गैसों को किस तरह कम किया जाए, इस पर विकसित विश्‍व और विकासशील देशों को सहमति बनानी है । अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन जैसे देश लक्ष्य बनाकर इन गैसों का उत्सर्जन कम करें । तेजी से बढ़ रही दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में इस उत्सर्जन की मात्रा भी बढ़ रही है । भारत का तर्क है कि इसका उसके आर्थिक विकास पर असर पड़ेगा, वह चाहता है कि विकसित विश्‍व इन्हें नियंत्रित करें, साथ ही उत्सर्जन कम करने की नई तकनीक में निवेश करें । भारत ने साफ कर दिया है कि वह कार्बन उत्सर्जन पर किसी भी तरह की कानूनी अनिवार्यता स्वीकार्य करने को तैयार नहीं है । इस समय कार्बन उत्सर्जन की ८० फीसदी वृद्धि भारत और चीन जैसे देशों में ही हो रही है । भारत का तर्क है कि अगर उसकी अर्थवयवस्था इसी दर से तरक्‍की करती रही, तब भी अगले एक या दो दशक में उसका प्रति व्यक्‍ति कार्बन उत्सर्जन विकसित देशों के मुकाबले काफी कम होगा । हाल में ही अमेरिका के प्रतिनिधि सदन में एक बिल पास किया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि जो देश उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे, उनके उत्पादों पर खास टैक्स लगाया जाएगा । इसे एक तरह का संरक्षणवादी कदम माना जा रहा है, जिसका मकसद अपने देश के व्यापार को बचाना है । पर्यावरण पर अंतरराष्ट्रीय वार्ता में एक बड़ी बाधा यह है कि विकसित देश इसके लिए समुचित तकनीक न तो विकासशील देशों को देना चाहते हैं और न ही उसमें पर्याप्त निवेश करना चाहते हैं । वे चाहते हैं कि विकासशील देश खुद ही उत्सर्जन में कटौती करें और खुद ही उसकी लागत का भार भी उठाएं । भारत इस मामले में अमेरिका से द्विपक्षीय समझौता करने की कोशिश कर रहा है । अगर इस पर कोई सहमति बनती है तो वह कोपनहेगन सम्मेलन में विकसित और विकासशील देशों के समझौता मॉडल के रूप में रखी जा सकेगी ।
लेकिन इस सम्मेलन से पहले कई बाधाओं को पार करना होगा । अमेरिका के वर्तमान प्रशासन ने १९९० के मुकाबले २०५० तक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में ८० फीसदी कटौती करने का वादा किया है । जापान के नए प्रधानमंत्री यूकियो हतोयामा ने भी २५ फीसदी कटौती की बात कही है । इसके चलते विकासशील देशों पर भी दबाव बन रहा है कि वे अपने यहां गरीबी उन्मूलन की कोशिशों को चलाते हुए भी पर्यावरण बदलाव के लिए कुछ करें । यही वजह है कि पिछले हफ्ते पर्यावरण बदलाव पर न्यूयॉर्क में हुए संयुक्‍त राष्ट्र सम्मेलन में चीन और भारत ने इस सिलसिले में सकारात्मक संकेत दिए ।
जुलाई में जब अमेरिकी विदेशमंत्री हिलेरी क्लिंटन भारत आई थीं तो लग रहा था कि इस मामले में भारत का स्वर अवज्ञापूर्ण है । पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने तब सार्वजनिक तौर पर कहा था, ‘उत्सर्जन कटौती पर हम कानूनी बाध्यता नहीं स्वीकार करेंगे । ’ भारत और चीन पर विकसित देश लगातार यह दबाव डाल रहे हैं कि वे उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य को स्वीकार करें । भारत का तर्क यह है कि ऐसे दबाव के आगे झुकने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि भारत में प्रति व्यक्‍ति उत्सर्जन सबसे कम है । भारत ने पश्‍चिम के देशों में कार्बन टैक्स लगाए जाने का भी खासा विरोध किया है, क्योंकि इसका उसे निर्यात पर पड़ेगा ।
लेकिन न्यूयॉर्क के सम्मेलन में जयराम रमेश की टिप्पणियों से ऐसा लगा कि भारत इस मसले पर अपना रवैया लगातार बदल रहा है । जहां उन्होंने कहा कि भारत कोई बहानेबाजी नहीं कर रहा वह स्वैच्छिक रूप से कटौती के लिए तैयार है । हलांकि अभी अंतरराष्ट्रीय कटौती स्वीकार करने का सवाल ही नहीं है, लेकिन भारत अब अपनी वैश्‍विक साख के लिये यह भी कह रहा है कि वह राष्ट्रीय लक्ष्य बनाकर उसे हासिल करने की कोशिश करेगा ।
रवैये में इस बदलाव के दो कारण हैं । एक तो पर्यावरण बदलाव पर चीन का नजरिया । चीन ने घोषणा की है कि वह राष्ट्रीय पर्यावरण परिवर्तन प्रोग्राम बनाकर उत्सर्जन कम करने और जंगलों को बढ़ाने के अपने लक्ष्य को हासिल करेगा । भारत को पता ही नहीं था कि चीन संयुक्‍त राष्ट्र महासभा में इस तरह की घोषणा करने वाला है, और अब वह इसी राह पर चलना चाहता है । भारत इस पर चीन से बातचीत की योजना भी बना रहा है ।
दूसरा कारण यह है कि देश के सामरिक विशेषज्ञों की यह धारणा बन रही हैकि बढ़ती ताकत के कारण भारत को अपनी ही शर्तों पर वैश्‍विक मसलों में दखल देनी चाहिए । दो महीने पहले इटली में हुए मेजर इकॉनमी फोरम के सम्मेलन में भारत इस बात पर सहमत हो गया था कि सभी देशों को उत्सर्जन घटाना चाहिए, ताकि विश्‍व तापमान को दो डिग्री से ज्यादा न बढ़ने दिया जाए । आलोचकों का कहना है कि इसने कोपहेगन सम्मेलन में भारत की राजनयिक संभावनाओं को कम कर दिया है । लेकिन भारत को उम्मीद है कि इससे उसकी रंग में भंग डालने वाली छवि खत्म होगी । इसी के चलते भारत ने ईधन और ऊर्जा के कई लक्ष्य स्वीकार भी किए हैं । भारत एक जिम्मेदार विश्‍व ताकत की छवि बनाना चाहते है, जो दुनिया की समस्याओं के हल के लिए हर बात पर न कहने के बजाए सकारात्मक मदद देना चाहता है ।
लेकिन इन सबके बावजूद यह अभी स्पष्ट नहीं है कि अगर पर्यावरण बदलाव की बातचीत सफल होती है तो अमीर औद्योगिक देश विकासशील देशों को तकनीक और वित्तीय मदद देने का काम करेंगे या नहीं । ऐसा कोई वायदा अभी नजर नहीं आ रहा है । वित्तीय और तकनीकी मदद के बगैर भारत जो देश ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने की कोशिश की अंतरराष्ट्रीय जांच नहीं होने देंगे । पर्यावरण बदलाव की बातचीत से सिर्फ परस्पर विरोधी आर्थिक हित सामने आ गए हैं विकसित और विकासशील देशों के आपसी रिश्तों के सैद्धान्तिक मुद्दे भी खड़े हो गए हैं । अतीत में भारत हमेशा ही विकासशील देशों की अगुवाई में खड़ा होता रहा है, उन समझौतों को वीटो करता रहा है, जो भेदभावपूर्ण थे । पर्यावरण प्रदूषण को रोकने की पश्‍चिम की ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी ऐसा ही मसला है, जिसमें सहमति बनाना भारत के लिए आसान नहीं होगा । लेकिन दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, भारत ने धीरे-धीरे उसके प्रति अपना रवैया बदल दिया है ।
हर्ष वी. पंत

एटमी युद्ध छिड़ा तो जीतेगा भारत, पाक होगा नेस्तनाबूद

भारत-पाकिस्तान के बीच अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो आखिरकार जीत भारत की ही होगी और पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा । लेकिन इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल पर आधारित एक पुस्तक में दावा किया गया है कि भारत को इसके लिए अपने ५० करोड़ लोगों की जान गंवानी पड़ जाएगी । पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और इतिहासकार टेलर ब्रांच ने दावा किया है कि वर्ष १९९९ में करगिल युद्ध के दौरान भारतीय नेताओं ने तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को दोनों के बीच परमाणु युद्ध के हालात के बाद के परिदृश्य बताए थे ।
इस पुस्तक में ‘ऐट मिसाइल्स इन बगदाद’ अध्याय नाम से परमाणु युद्ध के बारे में बताया गया है जिसमें लेखक ने दावा किया है कि क्लिंटन ने उन्हें बताया था कि पाकिस्तान में यदि भारत पर परमाणु बम दागे गए तो भारत पूरे देश को तबाह कर देगा । व्हाइट हाउस में क्लिंटन से हुई बातचीत और उसके रिकॉर्ड किए अंशों का हवाला देते हुए ब्रांच ने ७०० पन्‍ने की पुस्तक ‘द क्लिंटन टेप्स : रेसलिंग हिस्ट्री विद द प्रेसिडेंट’ लिखी है । पुस्तक में उन्होंने लिखा है ‘राष्ट्रपति ने एक संक्षिप्त नोट में सबसे पहले लिखा था कि स्ट्रॉब टालबॉट ने उनकी हाल की दक्षिण एशिया यात्रा पर एक रिपोर्ट सौंपी है । वर्ष १९९१-२००१ के दौरान क्लिंटन प्रशासन में कार्यरत टालबॉट फिलहाल बुकिंग्स इंस्टीट्‌यूट के अध्यक्ष हैं । इन दिनों बाजार में धूम मचा रही इस पुस्तक में क्लिंटन के आठ साल के कार्यकाल की ऐसी गहन अंतदृष्टि पेश करने का दावा किया गया है, जिसे पहले कभी नहीं सुना गया ।
ब्रांच लिखते हैं, ‘उन्होंने विश्‍व को दो देशों भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध के गंभीर खतरे का सामना करने को लेकर बातचीत भी की थी । उनकी आपसी दुश्मनी ऐतिहासिक रूप से स्थायी है और इसे कम करने की जरूरत है । व्यक्‍तिगत तौर पर क्लिंटन ने खुलासा किया कि भारतीय अधिकारियों ने उन्हें पाकिस्तान के पास परमाणु बमों की संख्या के बारे में मोटे तौर पर जानकारी दी थी जिससे अनुमान लगाया गया था कि दोनों के बीच परमाणु बमों की बौछार से ३० से ५० करोड़ भारतीयों की मौत हो सकती है जबकि पाकिस्तान के सभी १२ करोड़ लोग मौत के घाट उतारे जा सकते हैं । भारत इसके बाद अपने कुछ लाख लोगों के बचने के बाद जीत का दावा कर सकता है । दूसरी तरफ पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले उनके लोग भारत के मैदानी इलाकों में रहने वालों की अपेक्षा ज्यादा बचेंगे । ’ क्लिंटन ने खेद जताते हुए कहा कि वे सचमुच इसी तरीके से बात करते हैं और हमारे दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे ।
राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान क्लिंटन के साथ अपनी बातचीत की श्रृंखला पर आधारित लेख में ब्रांच कहते हैं, ‘उनके बीच हथियारों की होड़ में भारत इस बात से क्षुब्ध था कि अमेरिका पाकिस्तान को एफ-१६ लड़ाकू विमान बेचने पर सहमत हो गया है और पाकिस्तान भी कम नाराज नहीं हुआ जब अमेरिका ने राशि पाने के बाद विमानों की आपूर्त्ति करने से इंकार कर दिया । ’ प्रेसलर विधेयक में संशोधन के तहत वर्ष १९९० के बाद इस तरह का हस्तांतरण रोक दिया गया था । इस विधेयक के मुताबिक किसी भी देश को परमाणु अप्रसार संधि के उल्लंघन के कारण परमाणु हथियार विकसित करने के लिए सैन्य सामग्री की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी । ब्रांच ने कहा, ‘क्लिंटन ने बताया कि पाकिस्तान के लिए और ज्यादा नाराजगी इस बात से रही कि अमेरिकी कानून ने अपने एफ-१६ के भंडारण के लिए प्रशासन को तो पाकिस्तान से भुगतान पाने की अनुमति दे दी लेकिन ये विमान अमेरिकी कब्जे में सड़ते रहे । ’

मीडिया की निगरानी

पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि स्वतंत्रता के दुरूपयोग के तमाम खतरों के बावजूद मैं दमित और नियंत्रित प्रेस के बजाय एक स्वतंत्र प्रेस का पक्षधर हूं । भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के इस विनम्र रुख के विपरीत कांग्रेसनीत केंद्रीय सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने जा रही है । विभिन्‍न पक्षों से सलाह-मशविरा जारी है, जिनमें नागरिक संगठनों के अलावा उद्योग जगत भी शामिल है । सरकार इस कदम का औचित्य सिद्ध करते हुए दलील देती है कि प्रसारण सेवा के नियामक के गठन और आचार संहिता लागू करने का कारण पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्‍न संसदीय समितियों की रपटों, अदालत के फैसलों, राज्य सरकारों के अनुरोध और नागरिक संगठनों की राय है । उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवहार से विमुख दिखाई देने से बचने के लिए सरकार ने प्रसारण सेवा के नियमन संबंधी विधेयक के मसौदे में प्रसारण नियमन प्राधिकरण (बीआरएआई) के गठन का प्रस्ताव किया है । प्रस्तावित विधेयक के अनुसार प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव एक समिति की अनुशंसा के आधार पर केंद्र सरकार करेगी । इस समिति में राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर और विपक्ष के नेता शामिल होंगे । अब सवाल उठता है कि बीआरएआई पर किसका नियंत्रण होगा? इसके अध्यक्ष और सदस्य सरकार द्वारा चुने हुए होंगे ।
जाहिर है, ये सभी राजनीतिक वर्ग से होंगे । यह एक ऐसा वर्ग है, जिसकी जनता के बीच साख मीडिया से बेहतर नहीं है । विधेयक के अनुसार केंद्र सरकार ऐसे किसी भी सदस्य या अध्यक्ष को पद से हटा सकती है या बर्खास्त कर सकती है जो जनहित के खिलाफ अपने पद का दुरूपयोग करता हो । पूरे मसौदे से यह आभास होता है कि देश में केवल सरकार ही जनहित की चिंतक है और राजनेता इसके मूल्यों के प्रति समर्पित हैं । एक स्वतंत्र नियामक के प्रावधानों के तहत नौकरशाही को यह सुनिश्‍चित करने का दायित्व सौंपा गया है कि वह भटके हुए और दोषी ब्राडकास्टिंग मीडिया को दंडित करे । प्रस्तावित विधेयक के अनुच्छेद २५ के तहत जिलों में पुलिस अधीक्षकों और उप जिलाधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे निगरानी, तलाशी कर सकें, उपकरण जब्त कर सकें और संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण की लिखित शिकायत पर मीडियाकर्मियों पर मुकदमा चला सकें ।
विधेयक की प्रस्तावना में लिखा है- “एयरवेव सार्वजनिक संपत्ति होती है और राष्ट्रीय व जनहित में इन्हें नियंत्रित रखना जरूरी है, खासतौर से उपयुक्‍त विषयवस्तु के प्रसार को सुनिश्‍चित करने के लिए । ” नीयत साफ है । सरकार तय करेगी कि देशहित और जनहित में क्या है? स्वतंत्र लोकतंत्र में यह अस्वीकार्य समीकरण है । अति उत्साहित सरकार मीडिया के पैरों में विचारों और मूल्यों की बेड़ी बांधकर उसे अपने अधीन करना चाहती है और इस प्रकार संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना चाहती है । संविधान के अनुसार अभिव्यक्‍ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, बशर्ते इससे एकता और अखंडता खतरे में न पड़ती हो तथा देश की सुरक्षा, अन्य देशों से संबंध, अदालत की अवमानना, नैतिकता व शालीनता पर आंच न आए । विडंबना यह है कि जनहित या राष्ट्रहित इसके दायरे में ही नहीं आते और इस प्रकार सरकार अभिव्यक्‍ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकती ।
संवैधानिक प्रावधानों में यह बारीक अंतर सरकार को समझना चाहिए । विधेयक के मसौदे के अनुसार, प्राधिकरण को चैनल के पंजीकरण से इनकार करने का अधिकार है, यदि वह इस निषकर्ष पर पहुंचता है कि चैनल की विषयवस्तु देश की एकता-अखंडता, सुरक्षा और शांति व सद्‌भाव के लिए खतरा बन सकती है तथा अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध खराब कर सकती है । यह विचित्र है कि मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले करीब एक दर्जन कानूनों के बावजूद सरकार खबरों पर नियंत्रण रखने के लिए नियामक बनाना चाहती है । १७८६ में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थाम जेफरसन ने कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा किए बिना हमारी स्वतंत्रता कायम नहीं रह पाएगी, न ही प्रेस की स्वतंत्रता को गंवाने के खतरे के बिना इसे सीमित किया जा सकता है ।
- एनके सिंह

दुनिया की एक तिहाई बाल वधुएँ भारत की

एशियाई मुल्कों में आधुनिकता और आर्थिक सुदृढ़ता भले ही आ गई है लेकिन आज भी यहां बच्चों से मानवीय व्यवहार नहीं किया जाता है । भारत में छोटी उम्र में शादी जैसी कुरीति व्याप्त है । दुनिया के कुल बाल विवाह में से तिहाई भारत में होते हैं । विवाह के बाद बच्चों को तमाम तरह के उत्पीड़न भी झेलने पड़े हैं ।
संयुक्‍त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपदा कोष (यूनिसेफ) द्वारा जारी रिपोर्ट में यह बात कही गई है । इसमें कहा गया है कि भारत में वर्ष २००७ में १८ वर्ष की आयु वाली ढाई करोड़ युवतियां ब्याही गईं । रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के कुल बाल विवाहों में से आधे दक्षिण एशिया में होते हैंं । भारत, नेपाल और पाकिस्तान में तो १० साल से कम आयु के बच्चों की सगाई और शादी होने लगती है । इनमें से आधे बच्चों की तो उम्र ही कहीं दर्ज नहीं होती है । इन मासूमों के लिए राज्य सरकार की सुविधाएं, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र आसमान के तारे के समान हैं । बच्चों को घर और बाहर गालीगलौज व शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है । उन्हें हानिकारक परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है । इसके चलते उनके शरीर पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है ।
यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक एन. वेनमान का कहना है कि ऐसा समाज कभी भी तरक्‍की नहीं कर सकता जो लोगों को बाल विवाह के लिए बाध्य करे, वेश्यावृत्ति करने वालों को उनके सामान्य अधिकारों से वंचित रखे और उन्हें अपमानित करे । रिपोर्ट में कहा गया है कि परंपराओं और धार्मिक प्रथाओं की आड़ में होने वाला यह काम साक्षरता का स्तर बढ़ाने और बाल विवाह पर पाबंदी पर ही रुक सकता है । रिपोर्ट में कहा गया है कि २०००-०८ के बीच अफगानिस्तान में सिर्फ ६ फीसदी, बांग्लादेश में १० और भारत में ४१ फीसदी बच्चों का पंजीयन हुआ, जबकि छोटे से मुल्क मालद्वीव में यह दर ७३ फीसदी है ।

Thursday, October 29, 2009

कैसे करें मानवाधिकार की रक्षा?


देश की हर जनता को असीमित अधिकार प्राप्त है मगर अधिकांश को अपने अधिकार की जानकारी ही नहीं है । यह अलग बात है कि अधिकार के साथ-साथ कर्त्तव्य की जानकारी भी नहीं है । जब तक हम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे तब तक अधिकार की माँग करना बेतुकी बात है । आज अधिकार को कानूनी जामा पहनाकर एक्ट का रूप दिया जा रहा है जो कानून का रूप लेगा । कानून में व्याप्त खामियों को दूर करके ही सही और त्वरित न्याय व्यवस्था कायम की जा सकती है । शिक्षा का अधिकार, नौकरी या रोजगार पाने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, देश के किसी भी प्रान्त में जाने और रहने का अधिकार आदि हमारे मूलभूत अधिकार हैं । दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हमारे अधिकार पर कटौती की जा रही है । अधिकार पर हमले हो रहे हैं । नक्सलवादी देश में समानांतर सत्ता चला रहे हैं । महाराष्ट्र में राजठाकरे द्वारा अन्य प्रांत के लोगों को खदेड़ने का अभियान या असम में अन्य राज्य के लोगों पर हमले से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें अधिकार से वंचित किया जा रहा है । दूसरे शब्दों में कहें तो यह मानवाधिकार पर हमला है । आश्‍चर्य इस बात का है कि सरकार मूकदर्शक बनी बैठी है और क्षेत्र तथा भाषा के माध्यम से तोड़ने की साजिश में लगे लोगों का मनोबल बढ़ रहा है । लोकतंत्र का पाँचवा स्तंभ गैर सरकारी संस्थाएँ ( NGO) इस दिशा में अपना योगदान देकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है । जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण २०१० में कर्नाटक के गुलवर्गा में देखने को मिलेगा । आज हमें उस जगह दीया जलाने की आवश्यकता है, जहाँ अभी तक अंधेरा है । जनजागरण के माध्यम से सर्जन शक्‍तियों के समन्वय एवं उनके बीच संवाद स्थापित किए जाने की परमावश्यकता है । शिक्षा का अलख जगाने एवं विकास हेतु सरकार पर पर निर्भरता से काम नहीं चलनेवाला है । इस दिशा में कार्य करनेवाले व्यक्‍तियों/संस्थाओं को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा । हर क्षेत्र में हमें एक रोल मॉडल बनाने होंगे । उस रोल मॉडल के देखा देखी विचारधारा के समन्वय और संवाद से विस्तार को बल मिलेगा । नए विकल्प नए लड़ाके, नए औजार और नई परिस्थितियाँ बनानी होंगी ताकि समस्याओं का निदान हो सके ।
आज समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी शक्‍ति को समस्याओं की चर्चा करने में अपनी शक्‍ति को लगाकर नष्ट कर देते हैं । वे समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करते है । आज हर किसी को समाधान चाहिए न कि समस्याओं का वही पुराना खटराग । अधिकार के साथ कर्तव्य और समस्या के साथ समाधान हेतु संतुलन कायम करने होंगे । अच्छे विचारों अच्छे लोगों और अच्छे कार्यों को एक साथ आना ही होगा, यही समय की माँग है । देश की गाढ़ी कमाई राजनेताओं के माध्यम से स्विस बैंकों में जमा हो रही है । जनता बेहाल, बेबस और कंगाल है और नेता मालामाल हो रहे हैं । झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । क्वात्रोची के खिलाफ चल रहे मामले को सीबीआई द्वारा वापस लिया जा रहा है । क्या देश की हर जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि देश का पैसा कहाँ, किस मद में और कैसे खर्च हुआ है? देश की विश्‍वसनीय संस्था सीबीआई के अनेक कृत्य ने यह साबित कर दिया है कि देश सर्वोपरि नहीं बल्कि वह भी सत्ता की चापलूसी और दलाली करनेवाली संस्था है । आखिर यह देश किस ओर जा रहा है? भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहराई तक प्रवेश कर चुकी हैं कि सच्चाई और ईमानदारी नामक शब्द अब इतिहास सा प्रतीत होता है । पारदर्शिता हेतु आज आरटीआई जैसे कानून को और अधिक सशक्‍त किए जाने की आवश्यकता होगी । आज जरूरत यह है कि सारी योजनाओं को बहुआयामी बनाया जाय ताकि उसकी व्यापकता में वृद्धि हो तथा वह कम खर्चीला हो ताकि जन-जन तक पहुँच सके । जनता को व्यापक अधिकार दिए जाँय ताकि वह अपने खिलाफ हर अन्याय का प्रतिकार कर सके । वर्तमान व्यवस्था से आज हर कोई दुखी है । सुखी वही है जो लूटने में लगा है । व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला पुनः एक नई संपूर्ण क्रांति का आगाज करेगी जिसकी व्यापक संभावना है । शरीर से जिंदे किंतु संवेदना से मृत लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते । वैसे लोग केवल बहस कर सकते हैं । वैसे लोग ये चाहते हैं कि भगत सिंह चन्द्रशेखर आजाद, खुद्‌दीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस आदि हमारे घर नहीं अन्य के घर में पैदा हो । ऐसी संकीर्ण एवं स्वार्थी मानसिकता वाले लोगों को जीने का, देश में रहने का कोई हक नहीं । प्रस्तुत अंक मानवाधिकार विशेषांक की उपयोगिता सही मायने में तभी सिद्ध होगी जब आप भी देश के विकास, मान-सम्मान हेतु संकल्पित एवं प्रतिबद्ध होंगे । याद रखें जब-जब संवेदना या संवेदनशीलता खत्म होगी तब-तब एक नया युद्ध होगा । मानवाधिकार की रक्षा हेतु हमें कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ना होगा तभी विकास और शांति की परिकल्पना पूरी हो सकती है ।
- गोपाल प्रसाद

आरटीआई से खत्म हो सकता है भ्रष्टाचार और लालफीताशाही

सरकार, सरकारी योजनाएँ और तमाम सरकारी गतिविधियाँ हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं । आम आदमी से जुड़ा कोई भी मामला हो प्रशासन में बैठकर भ्रष्ट, लापरवाह या अक्षम कर्मचारियों/अधिकारियों के कारण सरकारी योजनाएँ सिर्फ कागज का पुलिंदा बनकर रह जाती हैं ।
सन्‌ १९४७ में मिली कल्पित आजादी के बाद से अब तक हम मजबूर थे । व्यवस्था को कोसने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते थे परन्तु शायद अब हम मजबूर नहीं हैं क्योंकि आज हमारे पास सूचना का अधिकार नामक औजार है, जिसका प्रयोग करके हम सरकारी विभागों में अपने रूके हुए काम आसानी से करवा सकते हैं। हमें सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की बारीकियों को पढ़कर समझना और सामाजिक क्षेत्र में इसको अपनाना होगा । इस अधिनियम के तहत आवेदन करके हम किसी भी विभाग से कोई भी जानकारी माँग सकते हैं और अधिकारी/विभाग द्वारा माँगी गई सूचना को उपलब्ध करवाने हेतु बाध्य होगा । यही बाध्यता/ जवाबदेही न केवल पारदर्शिता की गारंटी है बल्कि इसमें भस्मासुर की तरह फैल चुके भ्रष्टाचार का उन्मूलन भी निहित है । यह अधिनियम आम आदमी के लिए आशा की किरण ही नहीं बल्कि आत्मविश्‍वास भी लेकर आया है । इस अधिनियम रूपीऔजार का प्रयोग करके हम अपनी आधी-अधूरी आजादी को मुकम्मल आजादी बना सकते हैं ।
“भगत सिंह ने क्रांति को जनता के हक में सामाजिक एवं राजनैतिक बदला के रूप में देखा था । उन्होंने कहा था कि क्रांति एक ऐसा करिश्मा है जिससे प्रकृति भी स्नेह करती है । क्रांति बिना सोची-समझी हत्याओं और आगजनी की दरिन्दगी भरी मुहिम नहीं है और न ही क्रांति मायूसी से पैदा हुआ दर्शन ही है । लोगों के परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है । ”
भगत सिंह के इन्हीं प्रेरक वाक्यों के संदर्भ में कहें तो यह अकाट्‌य सत्य है कि सब जगह पारदर्शिता हो जाय तो आधी से अधिक समस्याएँ खुद ब खुद हल हो जाएंगी । जरूरत केवल जनजागरण की है । अभी तक आर. टी. आई. ( Right to information / सूचना का अधिकार) में ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं बनाया गया जिससे पता चल सके कि किस आवेदक को सूचना मिली या नहीं मिली और न ही संबंधित विभाग/सेक्शन माँगी गई सूचना के जवाब की प्रतिलिपि ही आर.टी.आई. सेल में देने की नैतिक जिम्मेदारी ही पूरी करते हैं । अधिकांश जगह आर.टी.आई. सेल में कर्मचारियों की भयंकर कमी है । आर.टी.आई. के तहत आवेदनों का ढेर लगता जा रहा है । लेकिन कर्माचारियों की संख्या बढ़ाने के मामले में प्रशासन उदासीन है, दूसरे आर.टी.आई. सेल की सूखी सीट पर आने को कर्मचारी तैयार ही नहीं होते और जो कर्मचारी इस सेल में आने के लिए उत्सुक भी हैं उन्हें विभिन्‍न कारणों से यहाँ लगाया ही नहीं जाता । सूचना अधिकारियों के ऊपर भी काम का अत्यधिक बोझ है । सूचना अधिकारियों को अपने दिनचर्या कार्यों के साथ-साथ आर.टी.आई. का कार्य भी देखना पड़ता है और इसी दोहरे बोझ की वजह से आर.टी.आई. कार्य भी अत्यधिक प्रभावित होता है । आर.टी.आई. सेल में कोई समन्वयक (कोऑर्डिनेटर) ही नहीं है जिससे यह सुनिश्‍चित हो सके कि आवेदक को ३० दिनों के भीतर और सही सूचनाप्राप्त हुई या नहीं ।
सामाजिक परिवर्तन सदा ही सुविधा संपन्‍न लोगों के दिलों मे खौफ पैदा करता रहा है । आज सूचना का अधिकार भी धीरे-धीरे ही सही परन्तु लगातार सफलता की ओर बढ़ रहा है । पुरानी व्यवस्था से सुविधाएँ भोगनेवाला तबका भी इस अधिनियम का पैनापन खत्म करने की कोशिश में शुरू से ही रहा है । कुछ सूचना आयुक्‍तों के रवैये से ऐसा लगता है कि कहीं इस कानून की लुटिया ही ना डूब जाए । कई महीनों इंतजार के बाद भी माँगी गई सूचनाएँ नहीं मिलतीं या फिर अधूरी और भ्रामक मिलती हैं । उसके बाद भी यदि कोई आवेदक सूचना आयोग में जाने की हिम्मत भी करता है, तब भी कोई आयुक्‍त, प्रशासन के खिलाफ कोई कारवाही नहीं करते । कुल मिलाकर मानना ही होगा, कि हम तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी उसी जगह खड़े हैं जहाँ दर्शक पहले खड़े थे । क्या हम मान लें कि क्रांतिकारियों की कुर्बानियाँ बेकार हुईं जिनके लिए आजाद हिंदुस्तान से आजादी के बादवाला हिंदुस्तान ज्यादा महत्वपूर्ण था । प्रश्न है कि “क्या क्रांतिकारियों को दी गई यातनाएँ उन्हें झुका पाईं? ठीक उसी तरह हमारा उत्पीड़न या कोई भी असफलता हमारे इरादों को नहीं तोड़ सकती है । सूचना अधिकार से जुड़े कार्यकर्त्ता इस अधिकार का और भी मजबूती से प्रयोग करेंगे क्योंकि यह देश हमारा है, सरकार भी हमारी है, इसलिए अपने घर को साफ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है ।
राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कहा है कि सरकारी व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही दूर कर बेहतर शासन हासिल करना भारत का सपना रहा है और आरटीआई कानून के व्यापक व सजग इस्तेमाल के जरिए इसे हकीकत में बदला जा सकता है । उन्होंने कहा कि सरकार से सवाल पूछने का जो अधिकार पहले सांसदों और विधायकों को था, वह इस कानून ने हर आम नागरिक को दे दिया है ।
सूचना के अधिकार कानून के चार साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा आहूत सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार जनता की होती है । जनता जब चाहे, उसे हर योजना की तरक्‍की के बारे में सही-सही जानकारी मिलनी चाहिए । आरटीआई ने यह तो मुमकिन कर ही दिया है । इस कानून के व्यापक और सजग इस्तेमाल से देश को भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही से मुक्‍त करने का सपना भी पूरा हो सकता है । हालांकि उन्होंने नागरिकों को जिम्मेदारी के साथ इसका इस्तेमाल करने की सलाह भी दी ।
पेंशन और जन शिकायत व प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि सूचना के अधिकार कानून को और प्रभावी बनाने के लिए ई-गवर्नेंस और ई-मेल के जरिये संवाद सेवा को सरकार ने सैद्धान्तिक मंजूरी दी है । उन्होंने कहा, सरकार ने आरटीआई को कारगर बनाने के लिए पिछले वर्ष केंद्र प्रायोजित पेंशन योजना पेश की थी । इसके तहत राष्ट्रीय आरटीआई प्रत्युत्तर केंद्र के गठन का कार्य शुरू किया गया था । उन्होंने कहा कि इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने आरटीआई में ई-गवर्नेंस और ई-मेल के जरिये संवाद की सेवा को सौद्धांतिक रूप में मंजूरी दी है । सूचना के अधिकार अधिनियम के वार्षिक सम्मेलन में चव्हाण ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए पहले चार वर्ष में सूचना मांगने वालों, सूचना प्रदान करने वालों, स्वयंसेवी संस्थाओं, नागरिक संगठनों, मीडिया आदि सभी पक्षों ने काफी समर्थन किया है ।
अब जल्दी ही इसे लागू किया जा सकेगा । मुख्य सूचना आयुक्‍त वजाहत हबीबुल्ला ने कहा कि इस कानून ने भारत को एक आदर्श लोकतंत्र बनने की राह पर अपना सफर तेज करने में मदद की है । भारत में यह कानून लागू होने के बाद नेपाल बांग्लादेश और भूटान ने भी अपने यहां इसे लागू कर लिया है । लोकतंत्र में जनता की भागीदारी के लिए पारदर्शिता एवं जवाबदेही की माँग के अभियान को गतिशील करने हेतु प्रश्न-उत्तर के रूप में एक पुस्तक “सूचना का अधिकार” में आवश्यक जानकारियों को बड़े ही सुलभ तरीके से “दादी मां” नामक (सच्चों एवं बुर्जुगों के प्रति समर्पित स्वयंसेवी, संगठन) १४/६, सेवा नगर, नई दिल्ली- ११०००३ द्वारा प्रकाशित की गई है । जनहित में इसे अवश्य पढ़ें, पढ़ाएँ एवं प्रचार-प्रसार में योगदान दें ।
- गोपाल प्रसाद

विचार बम से भी खतरनाक होता है

ब्रतानिया हुकूमत के खिलाफ हमारे नौजवान, वीर-वीरांगनाओं व बुद्धिजीवियों तथा महापुरूषों के मन में विचार ही तो फूटा था जिसका परिणाम ब्रतानिया हुकूमत का पतन हुआ । वास्तव में जिसको वर्तमान में विकास समझा जा रहा है वह विकास नहीं विनाश है । जब तक समाज को वर्तमान शिक्षा पद्धति से होनेवाली क्षति को रोककर प्राकृतिक ऐच्छिक शिक्षा पद्धति के आधार पर शिक्षार्थी की प्रतिभा को विकसित कर पराकाष्ठा तक नहीं ले जाया जाएगा तब तक बहुमुखी विकास असंभव है । विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा बोध शिशु को प्राकृतिक बौद्धिक प्रवृत्ति के अनुसार समय व समाज की जरूरतों से जुड़ी हुई शिक्षा दी जाय तभी प्रत्येक शिक्षार्थी निश्‍चित रूप से पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकेगा व्यावहारिक, आर्थिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक विकास के तह सदाचारी, मानवधर्मी, विश्‍वासी, सद्‌कर्मी, एकात्मावादी, एकेश्‍वरवादी, स्वाबलंबी आदि मानव मूल्य कायम करते हुए राष्ट्र तथा अपने भविष्य को उज्जवल कर मानव कल्याण कर सकेगा । समाज की राजनैतिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक दरिद्रता के निराकरण के लिए एकमात्र रास्ता दीक्षित शिक्षा की उन्‍नत प्राकृतिक ऐच्छिक शिक्षा पद्धति को लागू किए जाने की जरूरत है । शिक्षा और रोजगार के गड़बड़ाते समीकरण को ठीक करने की आवश्यकता है । राष्ट्र में वर्तमान समय में दस करोड़ से भी अधिक स्नातक तथा स्नातकोत्तर हैं । हम सोचने लगते हैं कि हमारी डिग्रियाँ और हमारा जीवन क्या है? जब इन डिग्रियों से रोजगार नहीं मिलता है तो क्या जरूरत है इनको प्राप्त करने की? क्या नरक का जीवन जीने के लिए प्राप्त की थी शिक्षा? जब यह डिग्रियाँ इस जीवन में काम नहीं आ रही हैं तो क्या मरने के पश्‍चात स्वर्ग में काम आएंगी? दुर्भाग्य का विषय है कि सभी पार्टियों और नेताओं की समझ में यह आज तक नहीं आ सका कि समाज में मजबूत शिक्षा स्तंभ से ही सुशासन पद्धति लागू की जा सकती है । सन्‌ १९४७ से आज तक राष्ट्र व समाज के सभी नेताओं द्वारा दिशा भ्रमित किया जाता रहा है । आज युवा जगत रूपी प्रकाशपुंज को विश्‍वपटल पर अग्रगण्य कर सकेगा । बुद्धिजीवियों, सूफी-संतों, महापुरूषों, नौजवान युवक-युवतियों की तरह से समाज का पतन हो रहा है । महाभारत काल में भीष्मपितामह की तटस्थता कौरव दल में स्त्री को नग्न होते देख रही थी और आज हम सभी की तटस्थता से वर्तमान राजनैतिक पार्टियों के गठबंधन “घटक दल” अधर्मी रूप में पनप रहे हैं । उस दौरे के अधर्मी कौरव दल भी आज के गठबंधनों के घटक दलों जैसे ही तो थे । क्या यही भारतीय संस्कृति है? और क्या होंगे? अभी भी वक्‍त है कि समय रहते अपने सहयोग सद्‌विचारों से समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को समझते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें तो निश्‍चित रूप से सुदृढ़ एवं चहुमुखी विकास होगा ।

मखाने के कारोबार के सरताज हैं सत्यजीत

शक्‍ति सुधा इंडस्ट्रीज के संस्थापक सत्यजीत कुमार सिंह ने एक जबर्दस्त मिसाल कायम की है । सिंह ने पूरे देश का नब्बे प्रतिशत बिहार में उत्पादित होने वाले मखाना के प्रसंस्करण का उद्योग लगाया और आज उनका टर्नओवर ५० करोड़ रूपए का है । यह उद्योग लगाने से पूर्व वह उपभोक्‍ता वस्तुओं का कारोबार करते थे । बिहार जैसे प्रदेश में जहां उद्योग-धंधों का वैसे ही टोटा है और राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी उद्योग लगाने वाले लोग सामने नहीं आ रहे हैं वहां सत्यजीत ने मेहनत के बल पर जो मुकाम हासिल की है वह जरूर दूसरों को उत्साहित करेगा ।
प्राकृतिक आपदा, सीमित संसाधन और आधारभूत संरचना के अभाव के कारण बिहार आज भी उद्योगों का रेगिस्तान बना हुआ है । चार साल पूर्व सत्ता परिवर्तन के बाद उद्योग नीति में परिवर्तन, तमाम सहूलियतों के प्रावधान और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के बूते राज्य ने निवेश आकर्षित करने की मुहिम छेड़ी लेकिन कामयाबी नहीं मिल पायी । ऐसे में कोई उद्योगपति खाद्य संस्करण की इकाई स्थापित कर कामयाबी का अध्याय लिखे तो यह साधारण बात नहीं है । शक्‍ति सुधा इंडस्ट्रीज के संस्थापक सत्यजीत कुमार सिंह ने ऐसी ही मिसाल कायम की है । सिंह ने पूरे देश का नब्बे प्रतिशत बिहार में उत्पादित होने वाले मखाना के प्रसंस्करण का उद्योग लगाया और आज उनका टर्न ओवर ५० करोड़ रूपए है । यह उद्योग लगाने से पूर्व वह उपभोक्‍ता वस्तुओं का कारोबार करते थे । सत्यजीत ने बताया कि वर्ष २००३ में वह एक बैठक के सिलसिले में दिल्ली गए और वहां उनकी मुलाकात आईसीएआर के डॉ. जनार्दन से हुई । डॉ. जनार्दन ने उन्हें बताया कि मखाना का नब्बे प्रतिशत उत्पादन बिहार में होता है । साथ ही, उन्होंने इसकी मांग और खूबियों के बारे में भी उन्हें बताया । सत्यजीत ने बिहार आकर सबसे पहले मखाना उत्पादन वाले इलाके में जाकर इसकी खेती के हर पहलू का अध्ययन किया । इसके बाद २००४ में उद्योग की नींव डाली । उन्होंने बताया कि मखाना की आमद सुनिश्‍चित करने के लिए उन्होंने चार जिलों में पंचायत स्तर पर तीन-तीन किसानों से करार किया और शून्य बैलेंस पर बैंकों में उनके खाते खुलवाए । इस तरह ८ हजार २०० सदस्य उन्होंने जोड़े । वर्ष २००४ में जब मखाना की कीमत उन्होंने ५० से १०० रुपए प्रति किलो थी, उन्होंने किसानों से सौ रूपए प्रति किलो के दर से खरीद कर आज १२५ रूपए प्रति किलो की दर से किसानों को भुगतान कर रहे हैं । सत्यजीत ने जिस तरह खेत से बाजार तक खरीद, ढुलाई और प्रसंस्करण का नेटवर्क तैयार किया है, उसे उत्पादन में क्रांति की संज्ञा दी जा रही है ।
आज शक्‍ति सुधा मखाना की बिक्री देश के १५ राज्यों में हो रही है । इसके अलावा पाकिस्तान, कनाडा समेत कई देशों में इसका निर्यात हो रहा है । सत्यजीत सिंह ने बताया कि अभी प्रति वर्ष उत्पादन ढाई हजार टन और टर्न ओवर ५० करोड़ का है । वर्ष २०१२ तक उनका लक्ष्य टर्न ओवर १०० करोड़ पर पहुंचाने का है और उन्हें भरोसा है कि वह इसे हासिल कर लेंगे । हालांकि आज भी उन्हें कई दिक्‍कतों का सामना करना पड़ता है । मसलन, तालाबों में उत्पादित मखाने की खरीद, उसकी ढुलाई और भंडारण आसान नहीं है । मखाना खरीद के लिए एक-एक किसान के दरवाजे पर दस्तक देनी होती है । वह राज्य सरकार से मंडियों में थोड़ी जगह आवंटित करने की मांग करते रहे हैं । उनका कहना है कि ऐसा होने पर वह मंडियों में एक जगह अनेक किसानों से मखाना की खरीद कर सकेंगे ।
- विनोद बंधु

भ्रष्टाचार का कठिन इलाज

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने कहा था कि विकास के लिए जो धन केंद्र से राज्यों को भेजा जाता है, उसका एक रूपये में केवल १५ पैसा ही आम जनता तक पहुंच पाता है । शेष धन बिचौलिये उड़ा ले जाते हैं । एक प्रामाणिक सर्वे के अनुसार यह कहा जा रहा है कि अब स्थिति और बुरी हो गई है और अब एक रूपये में केवल १० पैसा ही आम जनता तक पहुंच रहा है । बिहार जैसे पिछड़े राज्य में पिछले अनेक वर्षों से एक कहावत मशहूर है कि विकास का धन एक तरह से ‘लूट’ का धन है, जिसे सभी भ्रष्ट लोग ईमानदारी से आपस में बांट खाते हैं । यह सच है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री राजनेताओं से ही शुरू होती है । अर्थशास्त्र का एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि खोटा सिक्‍का बहुत शीघ्र बाजार से असली सिक्‍के को निकाल बाहर करता है । उसी तरह भ्रष्ट राजनेता ईमानदार राजनेताओं को राजनीति से बाहर कर देते हैं । राजनेताओं के भ्रष्टाचार के बारे में आए दिन तरह-तरह की कहानियां सुनने में आती हैं । अक्सर राजनेता कानून की पकड़ से बाहर निकल जाते हैं । यह सच है कि राजनेता खासकर जो मंत्री होते हैं वे अफसरों के मार्फत ही भ्रष्ट तरीके से विकास के पैसे हजम कर जाते हैं । कहा तो यह जाता है कि घुटे हुए अफसर इन राजनेताओं, खासकर नए मंत्रियों को यह गुर सिखाते हैं कि कैसे विकास का धन लूटा जाए ।
माना जाता है कि सार्वजनिक धन के लूट का सबसे अच्छा जरिया ट्रांसफर और पोस्टिंग है । जाहिर है कि यह सारा पैसा विकास के फंड से आता था । हाल तक कई राज्यों के मंत्री अपने जिलाधीश को बुलाकर कहते थे कि उन्हें पार्टी फंड के लिए एक महीने के अंदर इतने लाख रुपये चाहिए । यदि वे नहीं दे सकेंगे तो उनकी जगह किसी और अफसर की वहां पोस्टिंग हो जाएगी । चोरी के मामले में एक कहावत सर्वविदित है कि चोर यदि अपने मुखिया को चोरी करके रुपये में पचास पैसा देगा तो पचास पैसा वह अपने लिए भी रख लेता है । मुखिया को वह यही कहता है कि वह केवल पचास पैसे ही उड़ा पाया । भविष्य में जैसे ही मौका मिलेगा, वह और धन बटोर कर मुखिया को दे जाएगा । ठीक यही बात राजनेताओं, अफसरों और इंजीनियरों के बीच होती है । यदि भ्रष्ट अफसर और इंजीनियर ढेर सारा धन कमाकर मंत्रियों को देंगे तो जाहिर है उसमें से एक बड़ी राशि वे अपने लिए भी रख लेंगे । इसलिए अफसरों और इंजीनियरों की बड़ी-बड़ी कोठियां देश के बड़े शहरों में खड़ी हो जाती हैं । राजनेताओं की तरह भ्रष्ट अफसर भी अपना धन विदेशों के बैकों में जमा करते हैं । बेईमानी से कमाया हुआ काला धन स्विस बैंक के साथ-साथ संसार के कई देशों में जमा हो जाता है । थाईलैंड और मलेशिया में तो इस तरह के धन को जमा करने और निकालने में कोई कठिनाई नहीं है । आस्ट्रेलिया भी भारत से बहुत दूर नहीं है और वहां काला धन आसानी से जमा हो जाता है ।
इस सिलसिले में एक बात ध्यान देने योग्य है कि भारत में नौकरशाही उसी तरह मजबूत है जैसी जापान और आस्ट्रेलिया में । इन दोनों देशों में प्रशासन पर शिकंजा नौकशाहों ने ही कसा हुआ है । राजनेता लाचार होकर उनकी हां में हां मिलाते हैं । भारत में तो स्थिति इससे भी अधिक बुरी है । यदि किसी राजनेता ने नौकरशाहों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया तो ये भ्रष्ट सरकारी अफसर या इंजीनियर कोई न कोई दलाल खोजकर मंत्रियों तक पहुँच जाएंगे और प्रयास करके अगले चुनाव में उस उस राजनेता का पत्ता साफ करा देंगे । ऐसा एक उदाहरण बिहार के मिथिलांचल में देखा गया था जहां एक ईमानदार सांसद ने जी तोड़ परिश्रम करके केंन्द्र से १९८७ में बाढ़ पीड़ितों को भरपूर मदद भिजवाई थी । इस सांसद के पास उन ब्लाकों की लिस्ट थी जहां राहत सामग्री या बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए पैसे भेजे गए थे । जब इस सांसद को यह पता चला कि भ्रष्ट राजनेताओं से मिलकर बीडीओ और सीओ ने सारा पैसा और राहत का सारा सामान हड़प लिया है तब उन्होंने उस लिस्ट को छपवाकर हजारों प्रतियां अपने निर्वाचन क्षेत्र में बंटवा दिया जिसमें लिखा था कि किस ब्लाक में राहत का कितना पैसा और कितना सामान केंद्र से आया है ।
इस पर्चे के बंटते ही आम जनता ने बीडीओ सीओ और राजनेताओं को पकड़ा और उन्हें बाध्य किया कि राहत का पैसा और सामान जनता में बांटा जाए । उस समय उस ईमानदार सांसद की वाहवाही जरूर हुई, लेकिन बाद में चुनाव के समय उस क्षेत्र के सभी भ्रष्ट राजनेता और अफसरों ने मिलकर उन्हें हरवा दिया । यह एक ऐसा उदाहरण है जिससे यह साबित होता है कि भ्रष्टाचार की गंगा की सफाई उतनी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, परंतु यदि मुट्‌ठीभर भी युवा वर्ग के लोग भ्रष्टाचारियों के चेहरे से नकाब उतारने का संकल्प ले लें तो देर-सबेर देश से भ्रष्टाचार अवश्य समाप्त हो जाएगा । किसी न किसी को तो इस दिशा में पहल करनी ही होगी । सारा देश नई पीढ़ी के लोगों पर आस लगाए बैठा है ।
- डॉ. गौरी शंकर राजहंस

निजी जीवन में पुलिस की नई भूमिका

पिछले दिनों उड़ीसा के गंजम जिले के पाटापुर थाना प्रभारी एस.एल.के. प्रसाद ने कहा कि अपराध रोकने के अलावा भी पुलिस की कुछ जिम्मेदारी होती है । इस थाने में पिछले छह महीने में तीन शादियां कराई जा चुकी हैं । २२ साल के श्याम गौड़ २० साल की राजेश्‍वरी से हाल ही में थाने के अंदर ही परिणय सूत्र में बंधे । लड़के के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे । झगड़े का बहाना बना कर श्याम के पिता लड़की वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने थाने गए थे, जिससे पुलिस को दोनों के बीच के प्रेम-प्रसंग का पता चला । थाना प्रभारी ने दोनों परिवारों को बुलाकर समझाया और बाद में उनकी उपस्थिति में थाने में ही शादी संप‍न हुई ।
गंजम पुलिस की यह कार्यवाही पुलिस की खास किस्म की छवि से आतंकित समाज के लिए आश्‍चर्यचकित कर सकती है । जिस तरह उड़ीसा के एस. एल. के. प्रसाद ने अपने स्तर पर लोगों में मेलमिलाप की प्रक्रिया शुरू की है, उसी तरह इधर दिल्ली हाई कोर्ट से खबर आई है कि उसने दंपतियों के बढ़ते तनाव के मद्‌देनजर एक मध्यस्थता सेल का गठन किया है । इसके लिए उसने कई जगह विज्ञापन लगवाए हैं । इसके अलावा लीगल ऐड कमिटी ने एक महीने के लिए १० एफएम चैनलों के १२ स्लॉट मध्यस्थता सेल के प्रचार के लिए बुक कराए हैं । इस तरह के मध्यस्थता केंद्र (मीडिएशन सेंटर) फिलहाल दिल्ली की विभिन्‍न अदालतों तथा नानकपुरा स्थित क्राइम अगेंस्ट वूमेन सेल से संचालित हो रहे हैं । बताया जा रहा है कि दिनोंदिन इन केंद्रों की लोकप्रियता बढ़ रही है । इन केंद्रों पर सबसे ज्यादा केस २५-३० साल के बीच के उम्र के आए हैं । नानकपुरा केंद्र में प्रतिदिन ४-६ केस रजिस्टर हो रहे हैं ।
इन मध्यस्थता केंद्रों को समाज में तलाक की बढ़ती हुई दर पर चिंताओं की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा सकता है । सरकारी स्तर पर इन उपायों का मकसद समाज में परिवार टूटने को लेकर बढ़ती बेचैनी को देखते हुए इस मसले का कोई हल खोजना है । ऐसी ही एक पहल दिल्ली महिला आयोग ने भी की । उसने विवाह पूर्व सलाह-मशवरा केंद्र के निर्माण के बारे में जोरशोर से प्रचार किया । इसके लिए विज्ञापन देकर कौंसिलरों के आवेदन मंगाए गए और चुने हुए कौंसिलरों को विशेषज्ञों से ट्रेनिंग दिलवाई । इन कौसिलरों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे केंद्र में पहुंचने वाले ऐसे युवा-युवतियों की काउंसलिंग करेंगे जो विवाह करने जा रहे होंगे । हालांकि अभी इसका कोई अंदाजा नहीं मिला है कि गाजे-बाजे के साथ शुरू की गई इस योजना में फिलहाल क्या प्रगति है । पर इस कड़ी में उल्लेखनीय यह है कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने भी इस दिशा में एक कदम उठाते हुए देश भर में चल रहे महिला विकास केंद्र- जो बोर्ड के आर्थिक सहयोग से विभिन्‍न गैरसरकारी संगठन चलाते हैं- का नाम बदल कर फैमली काउंसलिंग सेंटर’ अर्थात परिवार परामर्श केंद्र कर दिया है । वैसे तो इस तरह के परिवार परामर्श केंद्र बनाने की यह प्रक्रिया एनडीए सरकार के शासनकाल में शुरू हुई थी, लेकिन उस दौरान तमाम विरोधों के चलते यह फैसला लागू नहीं हो सका था । बाद में इसे यूपीए सरकार ने लागू किया । बहरहाल, अच्छी बात यह है कि अब परिवार- उनके अंदर के विवाद, उनका टूटना आदि विषय सरकार, अदालत, थाना तथा गैरसरकारी संस्थाओं आदि सभी के सरोकार के विषय बन रहे हैं ।
अभी तक परिवारों के अंदर पैदा होने वाले विवादों की जानकारी समाज के भीतर से निकलकर इस तरह बाहर नहीं आ पाती थी कि सरकारी-गैरसरकारी संस्थाएं उनके समाधान का कोई हल खोज सकें । पुलिस की मध्यस्थता और संस्थाओं की मदद से इन समस्याओं के हल की कोई आसान राह अवश्य खुल सकती है, क्योंकि दंपतियों के परस्पर संबंधों और तालाक जैसे मामलों को सुलझाने को लेकर कायम रही झिझक अब टूट रही है । अब दंपति आपसी रिश्तों की शिकायत लेकर बाहरी इकाइयों के पास मदद के लिए निःसंकोच पहुँचने लगे हैं । ऐसा भी माना जा सकता है कि निजी दायरा अब खुल रहा है और बंद दरवाजों के पीछे मतभेद, तनाव तथा अन्याय अब भीतर ही दफन हो जाने के लिए बाध्य नहीं रह गए हैं । स्त्री आंदोलन ने भी तो पर्सनल इज पॉलिटिकल का नारा दिया था । लेकिन दूसरी तरफ यह भी सोचने की बात है कि दो बालिग या समझदार लोगों के बीच आपसी रिश्ता तय करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर पुलिस की मध्यस्थता की जरूरत क्यों पड़ने लगी? लोग मसलों को स्वयं निपटा लेने के सक्षम क्यों नहीं बन रहे? साथ जीवन व्यतीत करने का फैसला लेने से पहले कैसे साथ-साथ रहना है-इसकी योजना ठीक से क्यों नही बनती या समस्या कहां है, इसे चिन्हित करने में वे असफल होते हैं? असल में मामला सिर्फ दो व्यक्‍तियों के अहम की टकराहट का नहीं होता है, बल्कि दायित्व बोध का अभाव और गैरवाजिब अपेक्षाओं का भी होता होगा । चूंकि पुराने हालात और वास्तविकताएं बदल रही हैं, इसलिए नई स्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप परिवारों का पुनर्गठन होना चाहिए ।
लेकिन इसके बावजूद अगर किसी अन्य हस्तक्षेप या प्रयास से दो लोग अपनी गलतफमी दूर कर पुनः शांति से जीवन जीने लगते हैं, तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए । लेकिन यह भी समझना चाहिए कि हर तनाव सिर्फ गलतफहमी से पैदा नहीं होता है । लिहाजा सारे उपायों के बाद भी उन समस्याओं का निदान मुमकिन नहीं तो रहा हो, तो बेहतर होता है कि किसी का सुकून न छीन कर कोई नया ही रास्ता तलाशा जाए । इस काम में भी मध्यस्थ की भूमिका अपनाती पुलिस और सरकारी-गैरसरकारी संस्थाएं मददगार साबित हो सकती हैं ।
- अंजलि सिन्हा

राजीव के जमाने में आईटी में आई हलचल

अपने लेख के पिछले अंश में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि आईटी को राजीव गांधी का किस कदर समर्थन मिला । प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली कुछ घोषणाओं में आईटी नीति शामिल थी । वह समय आईटी उद्योग के उभरने का दौर था । वर्ष १९८४ में आईटी नीति आने तक सरकार की नजर में हम उद्यमी ही नहीं थे । सॉफ्टवेयर के कारोबार को कोई कारोबार मानने के लिए तैयार नहीं था । इसलिए बैंक हमें लोन देने को तैयार नहीं थे । हमारी पहली पूंजी आपस में जोड़ी गई कुछ रकम ही थी । हमें एक कंप्यूटर हासिल करने तक में खासी मशक्‍कत करनी पड़ी । हमें अपना पहला कंप्यूटर बाहर से मंगाना पड़ा । वह भी इस नियम के तहत कि सॉफ्टवेयर निर्यातक तभी कंप्यूटर का आयात कर सकते हैं जब उसके पास ग्राहकों के ऑर्डर हों ।
वर्ष १९८२ में इन्फोसिस ने १५० एमबी का हार्ड डिस्क ड्राइव के आयात की अनुमति के लिए आवेदन किया था । (मुझे पता है कि आप हंस रहे होंगे लेकिन १५० एमबी १९८२ में एक बड़ी बात है ) । लेकिन जब तक हमें अनुमति मिली, ड्राइव बनाने वाली कंपनी ने इसकी क्षमता बढ़ाकर ३०० एमबी कर दी थी और दाम १५ फीसदी घटा दिए थे । इसका मतलब यह था कि हमें फिर से बदले हुए आयात लाइसेंस की जरूरत होती और इसे हासिल करने में छह और आठ सप्ताह का समय और लग जाता । वर्ष १९८४ की आईटी नीति में आईटी आयात से जुड़े कुछ प्रावधानों को शिथिल किया गया । इसमें आईटी क्षेत्र को पूंजी मुहैया कराने और कर नीति के सवाल पर कुछ सहूलियत दी गई । लेकिन आईटी नीति के आने के बावजूद चीजों को ठीक होने में काफी वक्‍त लगना था ।
जैसा कि मोटेक सिंह आहलूवालिया ने गौर किया था कि सरकार की चीजों को नियंत्रण में रखने की संस्कृति खत्म नहीं हुई थी । लेकिन आईटी और टेलीकॉम सेक्टर में हलचल दिखने लगी थी । इसके लिए राजीव की टीम के सलाहकार और कंप्यूटर ब्वॉय के नाम से जाने जाने वाले सैम पित्रोदा का शुक्रिया अदा किया जाना था । उस समय तक टेलीकॉम की तरक्‍की बहुत धीमी थी । दूरसंचार विभाग नौकरशाही की जकड़न में बंधा था । टेलीकॉम सेक्टर पर सरकार का एकाधिकार था । एक फोनलाइन हासिल करने के लिए बरसों इंतजार करना पड़ता था । सैम पित्रोदा ने मुझसे कहा कि जब वह अमेरिका गए तो पहली बार जिंदगी में फोन देखा । सैम बेहद उत्साही व्यक्‍ति हैं, जबकि १९८४ के दौर में उनके बाल सफेद होने लगे थे । हर शख्स को फोन सुलभ कराने का लक्ष्य सामने रखकर उन्होंने गांवों और शहरी इलाकों में एक के बाद एक कई एक्सचेंज खुलवाए । कुछ लोगों ने टेलीकॉम और कंप्यूटर के बीच का संपर्क ढूंढ़ लिया था । दोनों की समांतर भूमिका जीवंत और सुगठित अर्थवयवस्था के लिए जरूरी थी । विरोध के समंदर के बावजूद प्रधानमंत्री समर्थन के एक टापू की तरह थे । वामपंथियों में से कुछ ने सैम पित्रोदा पर सीईए का एजेंट होने का आरोप लगा दिया और फिर १९८४ की आईटी नीति भंवर में फंस गई ।
बैंक कर्मचारियों ने कंप्यूटर के पुतले फूंके और भारत जनता पार्टी से जुड़ी ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ ने श्रम दिवस को कंप्यूटर विरोधी दिवस के तौर पर मनाया । गरीबी हटाने के लिए देश में इलेक्ट्रॉनिक नीति को तवज्जो देने का राजीव गांधी का दर्शन उपहास का पात्र बन गया । उनकी नीतियों का विरोध करने वालों को लगता था कि राजीव और उनके लोगों को इस देश की वास्तविकता समस्या का भान नहीं है ।
एक बड़े अधिकारी ने मुझे बताया कि जहां तक तकनीक का मामला है तो राजीव गांधी अपनी सरकार के कई लोगों से काफी आगे थे । उनके ही शब्दों में एक बार रेलवे बोर्ड की बैठक में अधिकारियों ने राजीव गांधी को कागज पर बने चार्ट दिखाए । उन्होंने कहा आप लोग स्प्रेडसीट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते । अधिकारियों को स्प्रेडसीट के बारे में कुछ भी पता नहीं था । वे उनके पास कागज की पूरी ही सीट उठा लाए, जिस पर कई जगह आंकड़े लिखे हुए थे ।
- नंदन नीलकनी

शिक्षा का अधिकार कानूनी बनी चुनौती

शिक्षा के अधिकार कानून को अमलीजामा पहनाने के लिए भारी-भरकम राशि का इंतजाम केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होने जा रहा है । मानवसंसाधन मंत्री कपिल सिब्बल स्वीकार कर चुके हैं कि केंद्र के पास कानून को लागू करने के लिए तकरीबन एक लाख ६४ हजार करोड़ रूपए का इंतजाम बड़ी चुनौती है ।
लेकिन केंद्र की चिंता को दरकिनार करते हुए राज्य सरकारों ने केंद्र से इस एक्ट को लागू करने के लिए ज्यादा पैसे की मांग शुरू कर दी है । वित्तीय साझेदारी के सवाल पर केंद्र को पहली चिठ्ठी भाजपा शासित मध्यप्रदेश से मिली है । मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मानवसंसाधन मंत्री कपिल सिब्बल को पत्र लिखकर कहा है कि शिक्षा के अधिकार कानून के लिए जरूरी कवायद शुरू करने के लिए जो पैसा खर्च होगा, उसका ९० प्रतिशत हिस्सा केंद्र वहन करे ।
चौहान ने लिखा है कि वित्तीय आवश्यकता पूरी होने पर ही कानून पर प्रभावी अमल संभव हो पाएगा । उन्होंने कानून का समर्थन करते हुए कहा है कि इसके प्रावधानों से निश्‍चित रूप से शिक्षा के मामले में बुनियादी फर्क दिखने लगेगा, लेकिन पैसे की उपलब्धता को उन्होंने बड़ी समस्या बताया है । गौरतलब है कि मानवसंसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने बीते दिनों सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजकर शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने की दिशा में ठोस पहल शुरू करने का अनुरोध किया था ।
मानवसंसाधन मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय ने वित्तीय जरूरतों के संबंध में वित्तमंत्रालय को लिखा है । वित्तमंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश वित्त आयोग को दें । केंद्र की मंशा यह है कि सर्वशिक्षा अभियान सहित बुनियादी तालीम के लिए चल रही अलग-अलग योजनाओं को शिक्षा के अधिकार का हिस्सा बना दिया जाए । मानवसंसाधन मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि कानून लागू करने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं । जल्द ही वित्तीय साझेदारी का फार्मूला ढूंढ़ लिया जाएगा । लेकिन केंद्र की मंशा यह है कि जिस तरह से एसएसए सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी तय है उसी तर्ज पर शिक्षा के अधिकार के लिए पैसा खर्च हो ।
उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए बनेगा वित्त निगम :
गरीब छात्रों की पढ़ाई के लिए मुक्‍त लोन की योजना पेश करने के बाद अब केंद्र सरकार उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए एक वित्त निगम गठित करना चाहती है । यह निगम शिक्षण संस्थानों व सामाजिक संगठनों को सस्ते कर्ज मुहैया कराएगा ताकि वे उच्च शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने में मदद कर सकें । मानव संसाधन मंत्रालय की योजना के अनुसार, प्रस्तावित नेशनल हायर एजुकेशन फाइनेंस कॉपोर्रेशन (एनएचएफसी) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाएगा । उसकी पूंजीगत जरूरतों को पूरा करेगा । शिक्षा के क्षेत्र में यह परोपकारी संगठनों को बढ़ावा देगा । पिछड़े इलाकों में व्यावसायिक व उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करने के लिए उन्हें कम दरों में कर्ज उपलब्ध कराएगा । एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नाबार्ड जैसे संस्थान की तरह काम करेगा । यह बांड जारी कर या बेचकर बाजार से धन जुटाएगा । विश्‍वविद्यालयों की स्थापना के लिए कर्ज मुहैया कराएगा ।

दलित महिला आंदोलन की प्रेरणास्त्रोत थीं शांताबाई दाणी

‘दलित स्त्रियों की यातना, उनका संघर्ष और उनकी उपलब्धियाँ इतिहास में अपनी दस्तक देती रही हैं । उगते हुए सूरज की किरणों की तरह अपनी आभा बिखेर कर वे समाज को ऊर्जावान बनाती रही हैं । संघर्षशील दलित नायिकाएँ कीचड़ में कमल और धूसरित पगडंडी के किनारे पड़े चमकते मोती की तरह बरबस अपनी ओर सबका ध्यान खींच लेती हैं ।
बाबासाहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में दलित आंदोलन समानता के आंदोलन का प्रतीक बना, अतः ऊँची-नीच, जात-पाँत और और लैंगिक असमानता के विरूद्ध इसका मुखर आह्वान रहा है । दलित समाज तीन हजार साल से अधिक अपनी गुलामी से मुक्‍ति की मशाल जलाए ब्राह्मणवाद को ललकारता रहा है । वह ब्राह्मणवाद के विरूद्ध अपने संघर्ष में अपने पुस्तैनी धंधे छोड़ रहा था तो नई दुनिया में नए-नए आदर्श स्थापित कर रहा था । दलित स्त्रियाँ भी कंधे से कंधा मिलाकर इन संघर्षों को नेतृत्व दे रही थीं ।
डॉ. अंबेडकर के नेतृत्व में दलित आंदोलन ने भूखी-प्यासी, गरीबी से त्रस्त दलित जनता में अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जान फूँकी । मंदिरों में घुसकर देवताओं के दर्शन का अधिकार, सार्वजनिक स्थलों पर आने-जाने और उन्हें इस्तेमाल करने के समान अधिकार को हासिल करने के लिए सड़क पर उतर कर लड़ने में दलित पुरूषों के साथ-साथ स्त्रियों ने भी सक्रिय भूमिका अदा की । १९४२ में नागपुर में दलित महिलाओं का ऐतिहासिक अधिवेशन इसी बात की ओर इशारा करता है । अनेक अंबेडकरवादी स्त्रियाँ गाँव-गाँव जाकर अंबेडकर की आवाज अन्य स्त्रियों तक पहुँचा रही थीं । वे भाषण देने से लेकर स्कूल खोलने के अभियान में जुट गई थीं । उनमें शांताबाई दाणी का नाम और उनके कार्य समाज में अपना विशेष स्थान रखते हैं । महाराष्ट्र की राजनीति और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेताओं की सूची ताई शांताबाई दाणी के नाम के बिना अधूरी है ।
शांताबाई दाणी का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के खड़कली गाँव की एक झोंपड़ी में हुआ । महाराष्ट्र के प्रख्यात कविवर वि. वा. शिरवाडकर शांताबाई के सम्मान में कहते हैं, “महार जाति में जन्मी, उच्च शिक्षित कुशल नेतृत्व की क्षमता से ओत-प्रोत, युवावस्था में बाबासाहब के भाषण और कार्यों से प्रेरित हो अपना समस्त जीवन विद्रोही दलित आंदोलन को समर्पित करने वाली शान्ताबाई एकमात्र कार्यकर्ता थीं । उसके हृदय में कभी न अस्त होने वाला सूर्य था जिसका प्रकाश आज तक चमक रहा है । ” शांताबाई का जन्म एक महार परिवार में हुआ था । शांता के जन्म से पूर्व उनके परिवार को खासतौर से उनके पिता और दादी को घर में एक लड़का होने की उम्मीद थी और जन्म लिया लड़की ने । लड़की के जन्म से उन्हें बेहद तकलीफ हुई ।
पिता ने अपनी इस तकलीफ के बावजूद शांता को खूब प्यार किया । वह उसे अपने पास बिठाकर पढ़ाते, अपने साथ-साथ लेकर घूमते । उनका दूध बेचने का धंधा था । अचानक शांता के एक भाई की मृत्यु से उन्हें इतना सदमा हुआ कि उन्होंने उसकी क्षतिपूर्ति शराब पीकर की । उनके इस भटकाव से घर बुरी तरह से गरीबी और तंगहाली में आ गया । शांता का बड़ा भाई अण्णा, जो उनका सौतेला भाई था, अब घर की जिम्मेवारी निभाने लगा । शांता की माँ की बड़ी इच्छा थी कि शांता पढ़े । शायद इसलिए कि उनकी बड़ी बेटी की गृहस्थी बहुत खराब चल रही थी । इसकी एक वजह वो अपनी बेटी के पाँव पर खड़ा न होना भी मानती थीं । इसलिए उसने शांता को खूब पढ़ा-लिखाकर पाँव पर खड़ा करने का संकल्प कर लिया था । चौथी कक्षा तक इनकी पढ़ाई गाँव में हुई, पांचवीं के लिए इन्हें गाँव से दूर जाना पड़ा जहाँ इन्हें एक अध्यापक दाणी मिले जिन्होंने इनकी पढ़ाई-लिखाई और व्यक्‍तित्व विकास में बहुत सहयोग दिया । जागरूक माँ बच्ची की पढ़ाई के बारे में पूछने जाती । दाणी मास्टरजी ने पढ़ाई के प्रति उनकी जागरूकता और महत्वाकांक्षा को पहचान कर शांता को ७वीं कक्षा में पूना के सरकारी विद्यालय में दाखिला दिया ।
इस तरह वे घर से बाहर छात्रावास में रहकर १०वीं की पढ़ाई तक आ पहुँची । इसी दौरान उनकी मुलाकात डॉ. लोंढे से हुई जिनसे इन्हें बड़ी बहन का प्यार व आगे पढ़ने की प्रेरणा मिली । दसवीं के रिजल्ट से पूर्व की इनकी माँ का देहांत हो गया । अब शांता के जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया । इन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखी । जब बीए की छात्रा थीं तो इनकी मुलाकात दादासाहब गायकवाड़ से हुई । दादासाहब गायकवाड़ डॉ. भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर छुआछूत के भेदभाव से त्रस्त दलित समाज में विद्रोह के स्वर भर रहे थे । उन्होंने शांता को इन सब बातों की जानकारी दी और बाबासाहब डॉ. अंबेडकर से उनका परिचय कराया । पढ़ी-लिखी दलित युवती दलित आंदोलन की जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठाए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ।
एक बार कार्यकर्ताओं की बैठक में बाबासाहब बोल रहे थे तो उनकी आवाज भर्रा गई । स्वयं को संभालते हुए उन्होंने कहा, “मुम्बई जैसे शहर के बंधुओं की शिक्षा के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, परन्तु गाँव में रहने वाले अपने बंधुओं और खासतौर अपनी लड़कियों के लिए मैं कुछ न कर सका, इसका मुझे बेहद दुःख है । ”
शांता इस सभा में उपस्थित थीं । शायद डॉ. अंबेडकर की भर्राई आवाज ने उन्हें जीवन भर ग्रामीण दलित भाई-बहनों के लिए काम करने का संकल्प लेने को प्रेरित किया । शांता ने ताउम्र शादी न करके मिशन का काम करने का संकल्प ले लिया । सार्वजनिक कामों के लिए शांता ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी । एक कार्यकर्ता और महिला नेता के रूप में से उन्हें काफी सम्मान मिला । वे नासिक जिले की शेड्‌यूल्ड कास्ट फेडरेशन की अध्यक्ष मनोनीत कर दी गईं । उनके ओजस्वी भाषण महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण थे ।
शांता ने महाराष्ट्र के गाँव-गाँव जाकर दलितों खासकर दलित स्त्रियों को जगाने में अपना जीवन लगा दिया । अपनी सहेली उजागरे बाई की देखरेख में स्कूल खोला । सरकार से उनके कार्यों के लिए जब उन्हें दलित मित्र अवार्ड मिला तो अवार्ड की राशि को उन्होंने डॉ. अंबेडकर शताब्दी के लिए दान कर दिया ।
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता दादासाहब गायकवाड़ के साथ मिलकर इनके प्रयासों से भूमि सुधार आंदोलन में तेजी आई । दादासाहब गायकवाड़ के बीमार हो जाने पर पार्टी के नेतृत्व में बंदरबाँट व षड्‌यंत्र को रोकने में उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए उसे सुलझाने की पहलकदमी की । शांताबाई दाणी ने आरपीआई में टूट-फूट व गुटबंदी को रोकने और एकता लाने के कई बार प्रयास किए ।
आज शांताबाई दाणी हमारे बीच में नहीं हैं परन्तु दलित राजनीति में तथाकथित दिग्गजों की महत्वाकाँक्षा से उभरे विवादों को उन्होंने जिस तरह उन्हें एक साथ लाकर सुलझाने के प्रयास किए वे आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं ।
शांताबाई का व्यक्‍तित्व व उनके कार्यों को उत्तर भारत में लाने का यह प्रथम प्रयास सेंटर फॉर आल्टरनेटिव दलित मीडिया(कदम) कर रहा है ।
शांताबाई दाणी के व्यक्‍तित्व और कार्यों से भारत के पाठकों का परिचय कराने के पीछे हमारा उद्देश्य है दलित राजनीति में दलित महिला नेत्रियों के जीवन पर प्रकाश डालने के साथ-साथ तत्कालीन आंदोलन में पितृसत्तात्मक रूझानों को स्पष्ट करना । आरपीआई के अनेक नेताओं में शांताबाई दाणी का नाम अग्रणी है । परन्तु हमारे आंदोलन के कर्णधारों ने स्त्रियों के नेतृत्व व योगदान को जाने-अनजाने में पर्दे के पीछे खिसका देने की भूमिका अदा की है ।
- रजनी तिलक

मैथिली कार्यक्रम

Monday, October 26, 2009

वंदे मातरम् गाने पर काफ़िर घोषित कर दिया


आगरा शहर में वंदे मातरम् गाने पर मुस्लिम महिला को उसके पति ने ही काफ़िर घोषित कर दिया और उसे मारपीट कर घर से भी निकाल दिया। इस अत्याचार की शिकार हु‌ई सलमा उस्मानी ने इसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखा‌ई है।
आगरा के शाहगंज क्षेत्र के न्यू खबासपुरा में रहने वाली सलमा का कहना है कि उसके पति अब्दुल सत्तार अपने मित्र से किसी फतवे को लेकर चर्चा कर रहे थे। उनका कहना था कि वंदे मातरम् गाने वाले की तो शवयात्रा में जाना भी मुस्लिम के लिये काफिर होने जैसा है। इस पर सलमा भड़क ग‌ई और उसने कहा कि भारत में रहते हैं वंदे मातरम् गाने में किसी को क्या हर्ज है। इसी बात पर बहस शुरू हो ग‌ई। इस पर सलमा के पति और उसके दोस्त ने उसको उलाहना दिया कि तू भी वंदे मातरम् गायेगी तो काफिर हो जा‌एगी। इस बहस में सलमा जोश में आ ग‌ई और उसने जोर से ’वंदे मातरम्’ बोल दिया। यह बात उसके पति अब्दुल सत्तार और उसके दोस्त को इतनी नागुवार गुजरी कि उन्होंने मोहम्मद शमीम, मोहम्मद अली, जीनत बेगम, अंजुम बेगम और बबलू खान के साथ मिलकर सलमा से मारपीट की और घर से निकाल दिया।

नए संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता


यह क्रांति है मित्रों ! संपूर्ण क्रांति ! जमाने की पुकार है यह । संपूर्ण क्रांति समाज और व्यक्‍ति को बदलने के लिए है । संघर्ष और रचना की दोहरी प्रक्रिया उसके लिए जरूरी है । संपूर्ण क्रांति समूची जनता की निष्ठा और शक्‍ति से ही मुमकिन है । हर गांव, हर शहर, हर स्कूल हर कारखाने में ऐसे लोग सामने आएं जो संपूर्ण क्रांति के मूल्यों को स्वीकार करते हों ।
५ जून १९७४ को पटना के गांधी मैदान की ऐतिहासिक रैली में बोलते हुए जेपी ने सहज की संपूर्ण क्रांति की बात की थी । हालांकि इसकी अवधारणा व्यापक थी, लेकिन समझा इसे सीमित अर्थों में गया । दर‍असल, इस शब्द का राजनीतिक जुमले के रूप में इतना और इस कदर दुरूपयोग हुआ कि इसका वास्तविक और सारगर्भित अर्थ पूरी तरह सामने नहीं आ सका । आज भी संपूर्ण क्रांति की बात होती है तो इसे ७४ के छात्र आंदोलन या ७७ के इंदिरा गांधी के पराभव और जनता पार्टी सरकार की स्थापना के अर्थ में ही लिया जाता है ।
अधिकतर लोग इंदिरा सरकार की तानाशाही की मुखालफत को ही इसका अंतिम उद्देश्य मान बैठे । लेकिन किसी भी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तो सिर्फ क्रांति क्यों? संपूर्ण क्रांति इसलिए कि बाद में जो सरकार बने उसके कार्यक्रम में कैसे जनता की भागीदारी अधिक से अधिक हो, कैसे वह निरंकुश न हो, ये सारी बातें तय हो सकें । क्रांति के लिए आवश्यक है । केवल संघर्ष और विध्वंस से दुनिया नहीं चलती, उसके बाद निर्माण भी करना होता है । भविष्य का ब्लूप्रिंट जिसके पास नहीं होता वह विपक्ष में रहकर उत्साही विरोधी की भूमिका तो निभा सकता है, लेकिन मौकामिलने पर जनहित के कार्यक्रम नहीं बना सकता । संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य ऐसी स्थिति उत्पन्‍न होने से रोकना था । जेपी ने ७४ के आंदोलन के दौरान यह भी कहा था कि जनता के पास अपने चुने गए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का भी अधिकार होना चाहिए । यह बात आज जोरशोर से उठाई जा रही है । संपूर्ण क्रांति का मकसद शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव है । १९७७ में एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में जेपी ने कहा था कि बालिग साक्षरता पर मैं ज्यादा जोर नहीं देता हूं, लेकिन जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन सबकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए । उत्तर भारत राज्यों में आई जेपी आंदोलन के सिपाही रहे रहनुमाओं की सरकारें हर बच्चे के लिए शिक्षा कितनी सुनिश्‍चित कर सकीं?
भ्रष्टाचार रोकना, राजसत्ता के ऊपर लोकसत्ता की स्थापना, व्यक्‍तिगत स्वतंत्रता आदि ऐसे मुद्दे थे, जिन पर जेपी जीवनभर अडिग रहे । आज ऐसी राजनीति करने वालों की पौ-बारह है, मजबूत फेमिली बैकग्राउंड से आए लोग संसद और विधानसभाओं पर काबिज हैं और देश का मीडिया युवा प्रतिनिधित्व बढ़ने की बात कहकर गदगद है । ऐसे में सामान्य कार्यकर्त्ताओं के लिए कहां स्पेस है? हरेक पार्टी के अपने युवराज हैं । जीवित देवियां मूर्तियां लगवा रही हैं । दो फीसदी अंग्रेजीदां लोगों की कोशिश है कि देश कोई सीईओ चलाए । इन स्थितियों में संपूर्ण क्रांति की जरूरत फिर से है क्योंकि गांधी की तरह जेपी एक-एक आदमी में सुधार की जरूरत पर जोर देते थे ।
-नवीन कृष्ण

पद्मभूषण डॉ. दिनेशनंदिनी डालमिया पर लोकसभाध्यक्ष द्वारा डाक टिकट जारी


हिंदी साहित्य को पद्मभूषण डॉ. श्रीमती दिनेशनंदिनी डालमिया के उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देने के लिए आज एक डाक टिकट जारी किया गया । पांच रूपये का यह डाक टिकट लोकसभा अध्यक्ष माननीया श्रीमती मीरा कुमार ने जारी किया । इस मौके पर संचार एवं सूचना राज्यमंत्री सचिन पायलट, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ बलराम जाखड़ और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री जनार्दन द्विवेदी मौजूद थे । जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा चीफ पोस्टमास्टर जनरल पी.के. गोपीनाथ तथा पद्‌मभूषण डॉ. श्रीमती दिनेशनंदिनी डालमिया की सुपुत्री अर्चना डालमिया पद्मभूषण डॉ. श्रीमती दिनेशनंदिनी डालमिया की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए महिला सशक्‍तिकरण की प्रतीक लोकसभाध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने कहा, “डॉ. डालमिया के योगदान के बराबरी की और मिसाल नहीं मिलती । उनका काव्य प्रेरणादायी मोहक और मन को भीतरी शक्‍ति प्रदान करने वाला है । मैं उनके लेखन की बहुत अनन्य प्रशंसक रही हूँ । उन्होंने कहा इस कार्यक्रम में उनका आना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक मौका है साहित्य से जुड़ने का, इसकी मुझे खुशी है । हिंदी की एक सेविका की स्मृति में शामिल होना, जिन्होंने साहित्य पक्ष को जागृत रखने के लिए अपना ऐशो-आराम त्याग दिया । जब देश अग्निपरीक्षा से गुजर रहा था । हमारा स्वतंत्रता आंदोलन बहुत सारे झंझावतों से गुजर रहा था । वे कम उम्र में ही गाँधी-नेहरू से पत्राचार करती थी जो परिपक्‍वता को परिलक्षित करता है । हिंदी की अग्निपरीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है । उसके लिए वे लगी हुई थीं । विशेष रूप से उनमें कवियित्रियों द्वारा मर्म को उजागर करने का विद्रोह था । उनकी रचना पढ़ने के दौरान महादेवी वर्मा की “मैं नीर भरी दुख की बदली" की याद आ जाती थी । उनके क्रांतिकारी भाव से हमें सीखना चाहिए । नारी आंदोलन से बहुत कुछ सीखना चाहिए । बेबाकी के साथ सशक्‍त स्वर, निर्भीकता, शौर्य, माधुर्य और लालित्य इनके कविता में था । इनके नाम पर डाक टिकट जारी करके भारत सरकार ने साहित्य जगत को प्रतीक दिया है, जो समय-समय पर बहुआयामी प्रेरणा देता रहेगा ।
डॉ. बलराम जाखड़ ने कहा “ मैं आना चाहती हूँ बार-बार धरा पर जिंदगी और मौत को सौतन नहीं सहेली मानती आई हूँ” जैसी पंक्‍तियाँ हमारे अंतर्मन को हमेशा झकझोरती रहती हैं । इस कार्यक्रम का जब हमें बुलावा आया तो हम इतने खुश हुए कि नींद में चलने लगे । दिनेशनंदिनी जी यथा नामा ततः गुणाः अर्थात दिनेश (सूर्य) की नंदिनी (बेटी) थी । उनके रचनाओं में जागृति, भावना, आध्यात्मिक लगाव और अथाह प्रवाह था । उनकी हर कृतियाँ अपने आप में एक धरोहर हैं । प्रथम प्रधानमंत्री स्व. जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि- “जब मैं दिनेशनंदिनी की किताब को पढ़ना शुरू करता था तो बिना खत्म किए नहीं छोड़ता था । ” उनकी रचनाओं को पढ़ने से नया जीवन तथा दृष्टिकोण मिलता है । उनकी कृति और जिंदगी पदचिन्ह है, सबों के लिए ।
पद्मभूषण डॉ. श्रीमती दिनेशनंदिनी डालमिया की पुत्री अर्चना डालमिया के लिए यह विशेष गौरवशाली क्षण था । उन्होंने इस मौके पर कहा, “मेरी मां मेरे लिए नायिका रही हैं । वह कालीतात और शाश्‍वत थीं, बढ़ती उम्र और जड़ता को उन्होंने दृढ़ता से परे रखा । कठिन समय में भी वह सुख एवं स्नेह बांटती थीं और इसके लिए मैं उनकी कायल हूं । उनके लेखन की ताजगी ने हरिवंश राय बच्चन जैसे दिग्गज को अपनी आत्मकथा में उनके लिए प्रशंसा के शब्द लिखने को विवश किया तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी उनकी कृतियों की प्रशंसा करते हुए पत्र लिखे । ”
पद्मभूषण डॉ. श्रीमती दिनेशनंदिनी डालमिया के बारे में
पद्मभूषण डॉ. श्रीमती दिनेशनंदिनी डालमिया की निजी और साहित्य यात्रा उनके समकालीन चलन से लीक छोड़कर चलती हैं । उनकी जीवन कथा एवं कथात्मक आभामंडल लिए है जो उनकी साहित्यिक कृतियों में परिलक्षित हुआ है ।
उदयपुर में पैदा हुई दिनेशनंदिनी ने १३ वर्ष से ही लेखन शुरू कर दिया था और उस समय उन्होंने दिनेश नंदिनी चोर्ड़िया नाम अंगीकार किया था । उनका विवाह उस समय के औद्योगिक मुगल घराने में राम कृष्ण डालमिया से हुआ और उन्होंने इसके बाद दिनेशनंदिनी डालमिया नाम से लेखन का सफर जारी रखा । शुरुआती वर्षों में उनकी निराश आशा जब प्रकाशित हुई तो उस पर सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा तक की नजर गयी । उनकी पहली पुस्तक शबनम ने गहरा प्रभाव छोड़ा जिसके लिए उन्हें साक्षरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया । अनेक काव्य संग्रहों लघु-कथाओं के कथादेश में प्रवेश किया और उपन्यास लेखन भी आरंभ किया । उन्हें २००६ में पद्मभूषण से अलंकृत किया गया ।
भारतीय समाज में नारी मन की संवदेनाओं के बाहरी और भीतरी संसार की गहरी समझ ने उन्हें हिंदी साहित्य में असाधारण स्थान दिया । करीब ३५ उपन्यासों और इतने ही काव्य संग्रहों के माध्यम से उन्होंने एक के बाद एक कई पीढ़ियों को साहित्य में जीवंत किया और हिंदी साहित्य में उन्हें अपने मुहावरों में प्रकट किया ।
उन्हें राजस्थान की पहली स्नातकोत्‍तर महिला होने का भी गर्व प्राप्त है । उन्होंने पर्दा प्रथा के खिलाफ बगावत की और लैंगिक भेदभाव का भी जोरदार ढंग से मुकाबला किया । वह अपने लेखन में तीखे बाण चलाने के लिए ख्यात थीं और नारी मन के उद्वेलन को भी उन्होंने बेबाक ढंग से प्रकट किया । उनकी पुस्तकों में निजी सफर, रोमांचक दास्तानें और महिलाओं को परम्परागत लीक से हटकर नए रास्ते पर ले जाने की कवायद भी खूब देखने को मिलती है ।
आजीवन पर्यंत वह विविध गतिविधियों में संलग्न रहीं । वह इंस्टीट्‌यूट ऑफ कम्प्रेटिव रिलीजन एंड लिट्रेचर, इंडो चाइना फ्रेंडशिप सोसायटी, लेखिका संघ रिचा की संस्थापक सदस्य एवं अध्यक्ष रहीं । वह रिचा पत्रिका की मुख्य सम्पादक थीं । वह कई धारावाहिकों के लिए साहित्य सलाहकार बनीं और उनके उपन्यास ‘फूल का दर्द’ पर एक मशहूर टेलीफिल्म बनी ।
वह रहस्यवादी और छायावादी थीं और अपने तरह की समाज सुधारक थीं । उनकी कृतियां जीवन, मृत्यु, प्रेम, मनुष्य जो साकार होकर शाश्‍वत हो जाते थे । वह लिखती हैं :
“अब समय मेरे जीवन का तलपट देखने के लिए कर रहा है मुझे तलब !
क्यों? मैं क्यों देखने दूं उसे मेरे बहीखाते?
मैं तो नहीं जन्मी थी अपनी शर्तों पर
मुझे नहीं पता कौन और क्यों मुझे यहां ले आया !
तो फिर क्यों समय नहीं खोलता अपने बहीखाते और क्यों नहीं आता मेरे पास?
वह क्यों नहीं सौंप देता मुझे अपना तलपट
और क्यों नहीं देता मेरे सवालों के जवाब?
- गोपाल प्रसाद