Tuesday, June 7, 2011

केन्द्र सरकार ने दिखाई सख्ती

मनरेगा में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार और घपलेबाजी को रोकने के लिए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक सख्त निर्णय लिया है जिसके अनुसार, राज्य सरकार को दिए जाने वाले केन्द्रीय राशि वित्तीय वर्ष में तीन किश्तों में दी जाती है । ये राशि अब राज्यों को पहले किश्त का काम और खर्च का ब्यौरेवार रिपोर्ट देने के बाद ही दूसरी किश्त जारी की जाएगी । सरकारी सूत्रों के अनुसार, मनरेगा के तहत्‌ राज्यों सरकारों को दी जाने वाली राशि, राज्य सरकार अन्य योजनाओं पर खर्च कर रही है, जिसकी वजह से मनरेगा को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में समस्या आ रही है ।


केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए मनरेगा के तहत राज्यवार राशि आबंटन :-


उत्तर प्रदेश :- 8.435 करोड़ रूपये
मध्य प्रदेश :- 6000 करोड़ रूपये
पश्‍चिम बंगाल :- 3.713 करोड़ रूपये
बिहार :- 3,166 करोड़ रूपये
छत्तीसगढ़ :- 2,075 करोड़ रूपये
झारखंड :- 1,471 करोड़ रूपये

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